वृद्धाश्रम; जांच रिपोर्ट दो हफ्ते में पेश करें:हाई कोर्ट ने राज्य की रिपोर्ट रिकॉर्ड पर ली; अगली सुनवाई अब दो हफ्ते के बाद

इंदौर के प्रेमाश्रय वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार के वायरल वीडियो के बाद हाई कोर्ट की इंदौर बेंच द्वारा लिए गए संज्ञान के मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि प्रेमाश्रय वृद्धाश्रम के सभी बुजुर्गों को विभिन्न सरकारी आश्रय गृहों में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि इन आश्रय गृहों की कुल क्षमता कितनी है और वहां कितने लोगों को रखा जा सकता है। इस पर सरकारी पक्ष तत्काल जानकारी उपलब्ध नहीं करा सका। मामले हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि अगली सुनवाई तक इंदौर संभाग के सभी आश्रय गृहों और वृद्धाश्रमों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाएं। इसमें यह बताया जाएं कि इंदौर संभाग में कुल कितने वृद्धाश्रम संचालित हैं, प्रत्येक की क्षमता कितनी है और वर्तमान में वहां कितने बुजुर्ग रह रहे हैं? कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DALSA) के सचिव को भी निर्देश दिए थे कि वे उन सभी आश्रय गृहों का निरीक्षण करें, जहां प्रेमाश्रय वृद्धाश्रम के बुजुर्गों को भेजा गया है और वहां की व्यवस्थाओं एवं उनकी वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मंगलवार को जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच के समक्ष सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सोनल गुप्ता ने बताया कि सरकार की ओर से 6 अगस्त को रिपोर्ट पहले ही दाखिल की जा चुकी है। हाईकोर्ट ने इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर ले लिया। कोर्ट ने अपने 3 अगस्त के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि सचिव, DALSA को शेल्टर होम का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए थे। कोर्ट ने एक बार फिर सचिव को निर्देश दिया कि वे दो सप्ताह के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट दाखिल करें। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मामले को दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।