पंजाब CM ऑफिस से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में हाईकोर्ट सख्त:CBI को नोटिस जारी, ED ने DGP को 3 बार भेजे पत्र; शिअद ने सीएम से मांगा जवाब

पंजाब में मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को भी नोटिस जारी किया है। मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) को भेजे गए पत्रों से जुड़ा है। इन पत्रों में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित साक्ष्यों का हवाला देते हुए एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई थी। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि ED ने पंजाब के DGP को एक नहीं, बल्कि 3 बार पत्र भेजे थे। ये पत्र 24 जुलाई, 2026, 30 जुलाई, 2026 और 7 अगस्त, 2026 को भेजे गए थे। बताया गया कि इन पत्रों के माध्यम से ED ने मामले से संबंधित जानकारी और साक्ष्य पंजाब पुलिस के साथ साझा किए थे। इसके बावजूद अब तक मामले में क्या कार्रवाई हुई, इसे लेकर अदालत में सवाल उठे। ED ने 3 बार पंजाब DGP को पत्र भेजे अदालत में केंद्र सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ED ने 24 जुलाई को पंजाब के DGP को पहला पत्र भेजा था। इसके बाद 30 जुलाई को दूसरा और 7 अगस्त को तीसरा पत्र भेजा गया। इन पत्रों में कथित भ्रष्टाचार के मामले से संबंधित सामग्री और साक्ष्य साझा किए जाने की बात सामने आई। मामले की सुनवाई के दौरान यह सवाल उठा कि यदि केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से पंजाब पुलिस को जानकारी और साक्ष्य उपलब्ध करवाए गए थे तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई। अदालत ने इसी पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए मामले में CBI को भी नोटिस जारी किया है। FIR दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई की मांग बताया गया है कि ED की ओर से पंजाब DGP को भेजे गए पत्रों में कथित भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज करने और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की मांग की गई थी। ED की ओर से साझा की गई सामग्री में कथित तौर पर ऐसे साक्ष्यों का उल्लेख था, जिन्हें जांच के लिए महत्वपूर्ण माना गया। अब हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद यह मामला और गंभीर हो गया है। अदालत के सामने यह पूरा घटनाक्रम आने से पंजाब पुलिस की ओर से की गई या नहीं की गई कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि, मामले में आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच के बाद ही होगी। हाईकोर्ट ने CBI को भी नोटिस जारी किया पीआईएल नंबर 238/2026 की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले में CBI को भी पक्ष बनाते हुए नोटिस जारी किया है। अदालत की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बाद अब संबंधित एजेंसियों से मामले को लेकर जवाब मांगा जाएगा। इससे आने वाली सुनवाई में यह स्पष्ट हो सकता है कि ED की ओर से भेजे गए तीनों पत्रों में क्या जानकारी दी गई थी, पंजाब पुलिस ने उन पर क्या कार्रवाई की और मामले की जांच किस स्तर तक पहुंची है। अकाली दल ने CM को घेरा मामला सामने आने के बाद शिरोमणि अकाली दल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से पूरे मामले पर जवाब देने की मांग की है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एडवोकेट अर्शदीप सिंह कलेर ने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार इन पत्रों को गलत बताते रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से भी इन आरोपों को लेकर आपत्ति जताई गई थी और मानहानि का केस करने की बात कही गई थी। अकाली दल ने निष्पक्ष जांच की मांग की अकाली दल ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। पार्टी का कहना है कि मामले से जुड़े सभी तथ्यों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए और यदि किसी स्तर पर भ्रष्टाचार के सबूत मिलते हैं तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए।