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शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के HOD की नियुक्ति निरस्त:हाईकोर्ट ने माना- जिसकी लापरवाही से मरीज की हुई मौत, ऐसे डॉक्टर को एचओडी बनाना गलत
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के जनरल मेडिसिन विभाग में विभागाध्यक्ष (HOD) की नियुक्ति निरस्त कर दी है। बुधवार को डिवीजन बेंच ने सह-प्राध्यापक डॉ. रीतेश यादव को दो साल के लिए HOD नियुक्त करने के 8 अक्टूबर 2026 के आदेश को रद्द करते हुए तत्काल प्रभाव से पद पर काम बंद करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मरीज की जान बचाने के लिए समय पर और ईमानदारी से इलाज करना डॉक्टर का परम कर्तव्य है। मरीज की मौत के मामले में डीन की ओर से गंभीर लापरवाही को लेकर चेतावनी दिए जाने के बावजूद डॉ. यादव को HOD बनाना नियमों के विपरीत है। असिस्टेंट प्रोफेसर ने दी थी चुनौती मेडिकल कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. प्रीति निगोटिया ने नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में चिकित्सा शिक्षा विभाग के 5 अगस्त 2023 के सर्कुलर के क्लॉज-3 का हवाला दिया गया था। इसके अनुसार, डीन की ओर से प्रतिकूल टिप्पणी किए जाने पर संबंधित डॉक्टर विभागाध्यक्ष बनने के अयोग्य हो जाता है। इससे पहले 13 अक्टूबर 2026 को सिंगल बेंच ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि डीन की चेतावनी सजा की श्रेणी में नहीं आती। इसके खिलाफ डॉ. निगोटिया ने डिवीजन बेंच में रिट अपील दायर की थी। सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला पलट दिया। मरीज को बिना जांचे किया था रेफर सुनवाई के दौरान अगस्त 2026 में सामने आए एक मामले का भी उल्लेख हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मृतक के बेटे ने आरोप लगाया था कि ड्यूटी के दौरान डॉ. रीतेश यादव ने गंभीर मरीज को समय पर नहीं देखा और बिना हस्ताक्षर किए उसे रेफर कर दिया। समय पर इलाज नहीं मिलने से मरीज की मौत हो गई थी। मामले की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय समिति ने डॉ. यादव को दोषी पाया था। इसके आधार पर मेडिकल कॉलेज के डीन ने 17 अगस्त 2026 को उन्हें कार्य में गंभीर लापरवाही बरतने पर चेतावनी जारी की थी। डॉक्टर का परम कर्तव्य इलाज करना डिवीजन बेंच ने टिप्पणी की कि मरीज की जान बचाने के लिए समय पर और ईमानदारी से इलाज करना डॉक्टर का परम कर्तव्य है। डॉक्टर की लापरवाही के कारण मरीज की जान जाना बेहद गंभीर विषय है। ऐसे में डीन की ओर से प्रतिकूल टिप्पणी किए जाने के बावजूद संबंधित डॉक्टर को विभागाध्यक्ष बनाना नियमों के विपरीत है।