Thursday, 19 November 2026
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योगी कैबिनेट के 30 फैसलों पर लगी मुहर! नोएडा में बनेगा 281 करोड़ का डीप टेक यू-हब, पीड़ित महिलाओं को भी राहत, जानें और क्या बदला

INT News18 November 2026 at 11:22 pm

UP Cabinet Decisions 2026: उत्तर प्रदेश में बुधवार, 18 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई. मुख्यमंत्री आवास पांच कालिदास मार्ग पर आयोजित बैठक में कुल 31 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 30 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई, जबकि एक प्रस्ताव ड्रॉप कर दिया गया. बैठक में तकनीकी विकास, खेल सुविधाओं, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और हवाई कनेक्टिविटी से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए. सबसे अहम फैसलों में IIT कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक यू-हब का निर्माण, आगरा के बाह में स्टेडियम और लखनऊ में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना शामिल है.

नोएडा में 281 करोड़ रुपये से बनेगा डीप टेक यू-हब

कैबिनेट ने IIT कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक्नोलॉजी यू-हब के भवन निर्माण को मंजूरी दे दी है. इस परियोजना पर कुल 281 करोड़ 3 लाख 88 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे. इसका निर्माण EPC मोड पर कराया जाएगा और इसे 24 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इस परियोजना का उद्देश्य प्रदेश में तकनीकी नवाचार, नए स्टार्टअप और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है. इसके लिए चालू वित्त वर्ष में 100 करोड़ रुपये का बजट दिए जाने की जानकारी भी सामने आई है. खास बात यह है कि इस परियोजना में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी नहीं होगी

आगरा के बाह में बनेगा नया स्टेडियम

खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए कैबिनेट ने आगरा जिले की बाह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उगनपुरा गांव में स्टेडियम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके लिए 2.476 हेक्टेयर जमीन खेल विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी. फिलहाल यह जमीन युवा कल्याण विभाग के नाम पर है. स्टेडियम बनने से बाह और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को खेल अभ्यास और प्रशिक्षण के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी. इससे स्थानीय खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलने की उम्मीद है.

लखनऊ में स्थापित होगा राज्य सहकारी महाविद्यालय

कैबिनेट बैठक में लखनऊ में राज्य सहकारी महाविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. इसके लिए रहमानखेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की 4.51 हेक्टेयर जमीन निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी. इस संस्थान के माध्यम से सहकारिता के क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध को बढ़ावा देने की योजना है.

महिला अपराध पीड़िताओं को मिलेगी अधिक आर्थिक सहायता

महिलाओं की सुरक्षा और अपराध पीड़िताओं को राहत देने के लिए रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली में बदलाव को मंजूरी दी गई है. इसके तहत नई नियमावली-2026 के माध्यम से गंभीर अपराधों से प्रभावित महिलाओं और बालिकाओं को तत्काल आर्थिक, चिकित्सकीय और कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी. इसमें यौन हिंसा और अन्य गंभीर अपराधों की पीड़िताओं को मुआवजा देने की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है. रिपोर्टों के अनुसार, गंभीर अपराधों की श्रेणी के आधार पर एक लाख से 15 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल किया गया है.

आशा और शहरी आशा कार्यकर्ताओं की बढ़ेगी प्रोत्साहन राशि

कैबिनेट में आशा और शहरी आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने से जुड़ा प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है. इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में जमीनी स्तर पर काम करने वाली इन कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन देना है. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में बढ़ी हुई राशि का सटीक आंकड़ा नहीं बताया गया है.

जैव ऊर्जा और पर्यटन नीति में भी संशोधन

प्रदेश में जैव ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके तहत बायोगैस प्लांट लगाने की व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा. अब केवल प्रत्येक तहसील में प्लांट लगाने के बजाय जिलों की उत्पादन क्षमता और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर प्लांट लगाने की योजना बनाई जाएगी. इसके अलावा उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 में भी संशोधन किया जाएगा. इसके तहत ग्रामीण और शहरी होम स्टे, फार्म स्टे तथा अन्य पर्यटन सुविधाओं को प्रोत्साहित करने की योजना है. इससे पर्यटन क्षेत्र में निवेश और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा.

संशोधित उड़ान योजना से बढ़ेगी क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी

उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए भी कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है. संशोधित उड़ान योजना के तहत केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) किया जाएगा. इस योजना के अंतर्गत हवाई कनेक्टिविटी से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाने की तैयारी है. इसके लिए केंद्र सरकार की 80 प्रतिशत और राज्य सरकार की 20 प्रतिशत हिस्सेदारी का प्रावधान बताया गया है. इस तरह कैबिनेट बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगने से प्रदेश में तकनीकी विकास, खेल सुविधाओं, महिला कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं, पर्यटन और हवाई संपर्क को लेकर कई अहम फैसले हुए हैं.

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