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हाईकोर्ट ने पूछा-देशभर के 'सस्पेंस अकाउंट' में कितनी रकम जमा?:कर्जदार के 2.55 लाख जमा करने के बाद भी थमाया था पूरे 19.90 लाख की वसूली का नोटिस
ग्वालियर में कर्ज वसूली (सरफेसी एक्ट) की प्रक्रिया में पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की कार्यप्रणाली पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की डिवीजन बेंच ने बैंक से पूछा है कि देशभर में उसके 'सस्पेंस अकाउंट' में कुल कितनी राशि जमा है? कोर्ट ने यह जानकारी इसलिए तलब की है ताकि यह आंकलन किया जा सके कि कर्जदारों से आंशिक भुगतान लेने के बाद उसे मुख्य खाते में समायोजित न करने की बैंक की यह प्रक्रिया वैध है या नहीं। हाईकोर्ट ने बैंक के अधिवक्ता को अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए दो सप्ताह की मोहलत दी है। क्या है पूरा मामला? याचिकाकर्ता देवेश गुप्ता ने बैंक की वसूली प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि PNB ने 10 नवंबर 2022 को पहला डिमांड नोटिस जारी कर कर्जदार से 19,90,143 रुपए की कुल बकाया राशि मांगी थी। इसके बाद कर्जदार ने तीन अलग-अलग तारीखों पर किस्तों में कुल 2,55,000 रुपए बैंक में जमा भी करा दिए। याचिकाकर्ता का आरोप है कि शुरुआती 50 हजार रुपए जमा होने के बाद भी बैंक ने 21 मार्च 2023 को सरफेसी नियम 8(6) के तहत जारी नोटिस में इस रकम को समायोजित (एडजस्ट) नहीं किया। इतना ही नहीं, पूरे 2.55 लाख रुपए स्वीकार करने के बावजूद बैंक ने 6 मई 2023 को जारी दूसरे नोटिस में भी जमा की गई राशि को नहीं घटाया और पूरी मूल राशि 19,90,143 रुपए जमा करने का नोटिस थमा दिया। बैंक ने इसी नोटिस को आधार बनाकर आगे की पूरी कुर्की और नीलामी की कार्रवाई की। बैंक की दलील-सस्पेंस अकाउंट में रखते हैं आंशिक भुगतान सुनवाई के दौरान पंजाब नेशनल बैंक की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने अजीबोगरीब दलील पेश की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जब तक कर्जदार द्वारा पूरी बकाया राशि जमा नहीं कर दी जाती, तब तक मूलधन वही रहता है, चाहे आंशिक भुगतान किया गया हो या नहीं। बैंक के वकील ने यह भी स्वीकार किया कि संपत्ति की बिक्री से पहले कर्जदार द्वारा किए गए आंशिक भुगतान को बैंक के 'सस्पेंस अकाउंट' में रखा जाता है और बैंक उस जमा राशि पर कर्जदार को कोई ब्याज भी नहीं देता है। अब दो हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई बैंक की इस कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए डिवीजन बेंच ने PNB के देशभर के सस्पेंस अकाउंट में जमा कुल राशि का आंकड़ा पेश करने का निर्देश दिया है। हालांकि, बैंक के वकील के अनुरोध पर कोर्ट ने विस्तृत जवाब और आंकड़े पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। अब दो हफ्ते बाद इस मामले में अगली सुनवाई होगी, जिस पर बैंकिंग सेक्टर और कर्जदारों की नजरें टिकी हैं।