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बिलौआ-रफादपुर में अवैध खनन पर प्रशासन का जवाब:रफादपुर में अवैध खनन के 6 मामलों में 63.48 करोड़ की शास्ति, एक की संपत्ति नीलाम की
ग्वालियर के बिलौआ और रफादपुर क्षेत्र में अवैध पत्थर खनन और ढुलाई के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की युगलपीठ में कलेक्टर रुचिका चौहान ने जवाब पेश किया है। प्रशासन ने शपथ पत्र में कहा है कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है और किसी तरह की अवमानना नहीं हुई है। जवाब के मुताबिक, रफादपुर में अवैध खनन के छह प्रमुख मामलों में कुल 63 करोड़ 48 लाख 90 हजार रुपए की शास्ति लगाई गई है। इनमें एक मामले में संचालक की जमीन-जायदाद नीलाम कर 84.50 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा कराए गए हैं। बाकी मामलों में वसूली और संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया जारी है। प्रशासन ने बताया कि रफादपुर के खसरा नंबर 151/2 पर अवैध रूप से पत्थर तोड़ने के मामले में कलेक्टर के निर्देश पर खनिज निरीक्षक रमाकांत तिवारी की रिपोर्ट के आधार पर बिलौआ थाने में छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। धर्मकांटा और कैमरे लगाना अनिवार्य, 60 दिन की मोहलत बिलौआ और रफादपुर क्षेत्र की सभी खदानों और क्रेशर संचालकों को नई व्यवस्था लागू करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है। इसके लिए खनिज विभाग के प्रमुख सचिव को भी पत्र भेजा गया है। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक खदान और क्रेशर परिसर में प्रवेश और निकासी के लिए केवल एक संकरा रास्ता रखना होगा, ताकि कोई भारी वाहन तौल केंद्र को चकमा देकर बाहर न निकल सके। मुख्य द्वार पर आधुनिक धर्मकांटा लगाना अनिवार्य होगा। इसे राज्य मुख्यालय, कलेक्ट्रेट और ई-चालान व ई-खनिज प्रणाली से जोड़ा जाएगा। परिसरों में IP67/IK10 मानक के कैमरे लगाने होंगे, जो वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर की पहचान कर सकेंगे। कैमरों के लिए 24 घंटे वैकल्पिक बिजली व्यवस्था और तीन महीने तक रिकॉर्ड सुरक्षित रखना भी अनिवार्य होगा। निकासी की सीमा पूरी होते ही बंद होंगे परमिट शासन स्तर पर विशेष डिजिटल प्रणाली तैयार की जा रही है। इसके जरिए खदानों से सालभर में होने वाली पत्थर निकासी की निगरानी होगी। निर्धारित मात्रा पूरी होते ही ई-टीपी यानी परिवहन परमिट जारी होना बंद हो जाएगा। इसके बाद शेष अवधि के लिए खदान बंद कराने की जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी। रफादपुर के छह प्रमुख बकायादारों पर शास्ति