समाचार · मध्य प्रदेश
बैंक खाते फ्रीज करने की प्रक्रिया पर हाईकोर्ट सख्त:एसटीआर भेजकर अनिश्चितकाल तक खाता बंद नहीं रख सकता बैंक, केनरा बैंक को डेबिट रोक हटाने के आदेश
संदिग्ध लेनदेन के नाम पर बैंक खातों पर मनमाने ढंग से रोक लगाने के मामलों में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की अदालत ने केनरा बैंक को याचिकाकर्ता जयवीर सिंह के सेविंग अकाउंट पर लगी डेबिट रोक तत्काल हटाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी खाते में संदिग्ध गतिविधि मिलने पर बैंक को तय प्रक्रिया के तहत स्थानीय पुलिस में शिकायत या एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। केवल संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) भेज देने से किसी नागरिक का खाता अनिश्चितकाल तक बंद नहीं रखा जा सकता। मामले के मुताबिक, जयवीर सिंह का ग्वालियर में जिला पंचायत परिसर स्थित केनरा बैंक शाखा में बचत खाता है। 27 सितंबर 2025 को हुए आखिरी ट्रांजैक्शन के बाद बैंक ने संदिग्ध साइबर गतिविधि का हवाला देते हुए खाते पर डेबिट फ्रीज लगा दिया था। इससे खाते में जमा 1 लाख 3 हजार 766 रुपए की राशि फंस गई। कई बार आवेदन देने के बावजूद खाता बहाल नहीं हुआ तो जयवीर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। बैंक का तर्क- व्यापार से जुड़े दस्तावेज नहीं दिए सुनवाई के दौरान बैंक ने बताया कि मुख्यालय से मिली संदिग्ध खातों की सूची के आधार पर खाते की जांच की गई थी। बैंक के अनुसार, याचिकाकर्ता के खाते में दक्षिण भारतीय राज्यों से बड़ी रकम ट्रांसफर हुई थी। वे फल और निर्माण सामग्री के व्यापार से जुड़े ठोस दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसी आधार पर बैंक ने संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) आगे भेजी थी। कोर्ट ने कहा- एसटीआर, एफआईआर का विकल्प नहीं अदालत ने बैंक के 10 अप्रैल 2025 के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि जांच में लेनदेन संदिग्ध पाए जाने पर बैंक को तत्काल स्थानीय पुलिस में शिकायत या एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। सुनवाई के दौरान बैंक ने स्वीकार किया कि इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। कोर्ट ने कहा कि केवल एसटीआर भेजना एफआईआर का विकल्प नहीं है। तय प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी खाताधारक का खाता लंबे समय तक रोकना उचित नहीं है। इसी आधार पर पीठ ने केनरा बैंक को जयवीर सिंह के खाते से डेबिट रोक तत्काल हटाने के निर्देश दिए। परिसर की केनरा बैंक ब्रांच में बचत खाता संचालित है। 27 सितंबर 2025 को हुए आखिरी ट्रांजैक्शन के बाद बैंक प्रबंधन ने संदिग्ध साइबर गतिविधि का जिक्र करते हुए खाते पर डेबिट फ्रीज लगा दिया था। इस कार्रवाई के चलते खाते में मौजूद 1 लाख 3 हजार 766 रुपए फंस गए। कई बार गुहार और आवेदन देने के बावजूद जब खाता बहाल नहीं हुआ, तो पीड़ित ने न्याय के लिए हाईकोर्ट की शरण ली। बैंक का पक्ष- ठोस कागजात नहीं दे पाए खाताधारक सुनवाई के दौरान बैंक की तरफ से दलील दी गई कि मुख्यालय से प्राप्त संदिग्ध खातों की सूची के आधार पर पड़ताल की गई थी। बैंक के अनुसार, याचिकाकर्ता के खाते में दक्षिण भारतीय राज्यों से बड़ी राशि ट्रांसफर हुई थी और वे अपने कामकाज यानी फल व निर्माण सामग्री के व्यापार से जुड़े पुख्ता दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसी आधार पर बैंक ने संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) आगे बढ़ा दी थी। कोर्ट की टिप्पणी- रिपोर्ट दाखिल करना एफआईआर का विकल्प नहीं अदालत ने बैंक के ही 10 अप्रैल 2025 के दिशा-निर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा कि पड़ताल में लेनदेन संदिग्ध मिलने की स्थिति में बैंक को फौरन स्थानीय पुलिस के पास शिकायत या एफआईआर दर्ज करानी होती है। बहस के दौरान बैंक ने यह बात मानी कि इस प्रकरण में कोई एफआईआर नहीं कराई गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल एसटीआर भेजना एफआईआर का विकल्प नहीं हो सकता और तय प्रक्रिया को दरकिनार कर खाते का संचालन रोके रखना अनुचित है।