national · महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, हफ्ते में 48 घंटे ही करने होंगे काम; ओवरटाइम पर मिलेगी दोगुनी रकम

Maharashtra Wage Rules 2026: महाराष्ट्र में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. राज्य सरकार ने कर्मचारियों के वेतन और काम के घंटों के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब कर्मचारियों से सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे ही काम कराया जा सकेगा. वहीं, साप्ताहिक अवकाश के दिन काम कराने पर नियोक्ता को कम से कम दोगुनी दर से भुगतान करना होगा. सरकार ने न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम, साप्ताहिक छुट्टी और वेतन से होने वाली कटौती को लेकर भी एक समान नियम लागू किए हैं.
5 नवंबर को अधिसूचित हुए नए वेतन नियम, पूरे महाराष्ट्र में लागू
महाराष्ट्र के श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने बुधवार को बताया कि महाराष्ट्र वेतन नियम, 5 नवंबर को अधिसूचित किया गया था. राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही ये नियम पूरे राज्य में लागू हो गए हैं. नए प्रावधान वेतन संहिता, 2019 के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के वेतन संबंधी अधिकारों को मजबूत करेंगे.
सरकार के नए नियमों ने महाराष्ट्र न्यूनतम वेतन नियम, 1963 और महाराष्ट्र वेतन भुगतान नियम, 1963 की जगह ली है. हालांकि, इन नियमों का लाभ राज्य सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन निर्धारण पर लागू नहीं होगा. नए प्रावधानों का उद्देश्य वेतन से जुड़े नियमों में एकरूपता और पारदर्शिता लाना है.
ओवरटाइम पर सामान्य वेतन से कम से कम दोगुना भुगतान
महाराष्ट्र सरकार ने साप्ताहिक अवकाश के दिन काम कराने पर अतिरिक्त भुगतान का भी प्रावधान किया है. ऐसे में कर्मचारी को सामान्य वेतन दर से कम से कम दोगुना भुगतान करना होगा. इससे छुट्टी के दिन काम करने वाले कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा.
वेतन की नई परिभाषा, ग्रेच्युटी की गणना में भी होगा फायदा
नए नियमों में वेतन की एक समान परिभाषा तय की गई है. इसमें मूल वेतन, महंगाई भत्ता और नौकरी में बनाए रखने के लिए दिया जाने वाला भत्ता शामिल होगा.नियमों के अनुसार, यदि अन्य भत्तों और वेतन के ऐसे घटकों की कुल राशि कुल पारिश्रमिक के 50 प्रतिशत से अधिक होती है, तो अतिरिक्त राशि को वेतन में जोड़ दिया जाएगा. इससे ग्रेच्युटी समेत दूसरे वैधानिक लाभों की गणना में स्पष्टता आएगी.
ऐसे तय होगा न्यूनतम वेतन, जानिए घंटे और महीने का हिसाब
सरकार न्यूनतम वेतन की दर दैनिक आधार पर निर्धारित करेगी. इसके आधार पर प्रति घंटे और मासिक वेतन की गणना होगी.
दैनिक वेतन: सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दैनिक दर.
प्रति घंटे का वेतन: दैनिक वेतन को 8 से विभाजित करके.
मासिक वेतन: दैनिक वेतन को 26 से गुणा करके.
ये भी पढ़ें: छोटी प्याज 170 रुपये किलो पार, 20 साल का टूटा रिकॉर्ड