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बांग्लादेश कैसे लौटेंगी शेख हसीना? भारत ने तारिक रहमान सरकार के सामने रखीं दो शर्तें

INT News14 November 2026 at 01:35 pm

BBC बांग्ला की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत चाहता है कि शेख हसीना की वापसी में बांग्लादेश की सेना की अहम भूमिका हो. साथ ही बांग्लादेश सरकार यह भरोसा दे कि हसीना को अपनी मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का मौका मिलेगा और उनके खिलाफ नए सिरे से निष्पक्ष सुनवाई होगी.

गौरतलब है कि शेख हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन के बाद देश छोड़कर भारत आ गई थीं. वह 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की सेना के विमान से भारत पहुंची थीं. अब उन्होंने दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई है. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने भी इस योजना पर सहमति जताई है, लेकिन कुछ जरूरी शर्तें रखी हैं.

भारत की पहली शर्त- बांग्लादेश की सेना कराए वापसी

भारत की पहली शर्त है कि शेख हसीना को वापस ले जाने की जिम्मेदारी बांग्लादेश की सेना उठाए. हसीना जिस सैन्य विमान से भारत आई थीं, भारत चाहता है कि उनकी वापसी भी उसी तरह बांग्लादेश की सेना की निगरानी में हो.

इसके लिए दो विकल्पों पर विचार किया जा रहा है. पहला, बांग्लादेश की सेना अपना विमान दिल्ली भेजकर हसीना को वापस ले जाए. दूसरा, बांग्लादेश की सेना सीमा पर किसी तय जगह पर पहुंचे और वहां से उन्हें अपने देश ले जाए.

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत इस पूरी प्रक्रिया के लिए जरूरी लॉजिस्टिक इंतजाम करने को तैयार है. नई दिल्ली का मानना है कि हसीना की वापसी के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है.

दूसरी शर्त- मौत की सजा के खिलाफ अपील और नए सिरे से सुनवाई

भारत की दूसरी शर्त शेख हसीना के खिलाफ चल रहे कानूनी मामले से जुड़ी है. भारत चाहता है कि बांग्लादेश सरकार उन्हें मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार दे.

इसके अलावा जुलाई 2024 के आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और हत्याओं से जुड़े आरोपों पर उनके खिलाफ नए सिरे से निष्पक्ष सुनवाई हो. भारत यह भी चाहता है कि इस कानूनी प्रक्रिया पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय और वैश्विक मीडिया की नजर रहे.

BBC बांग्ला ने भारतीय विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि भारत किसी ऐसे व्यक्ति को जानबूझकर मौत के मुंह में नहीं धकेलना चाहता, जिसे उसने शरण दी है. भारत चाहता है कि हसीना को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर मिले.

हसीना की वापसी को लेकर कई महीनों से बातचीत

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत पिछले कई महीनों से बांग्लादेश के साथ पर्दे के पीछे बातचीत कर रहा है. इस प्रक्रिया में दोनों देशों के सैन्य प्रतिष्ठानों की भूमिका भी अहम मानी जा रही है.

इसी सिलसिले में अक्टूबर के पहले सप्ताह में भारत के बांग्लादेश में हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने दिल्ली में सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की थी. यह मुलाकात पहले से तय कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थी.

भारतीय सेना के जन सूचना विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया था कि इस मुलाकात में भारत-बांग्लादेश के द्विपक्षीय सहयोग और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हुई.

हालांकि, BBC बांग्ला से बातचीत में एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने संकेत दिया कि इस बैठक का संबंध शेख हसीना की वापसी में बांग्लादेश की सेना की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने से हो सकता है.

दिसंबर में वापसी की राह आसान नहीं

शेख हसीना ने 9 नवंबर को बांग्लादेश के हाई कमीशन में नए पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेजों के लिए आवेदन किया था. अगस्त 2024 में देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश सरकार से यह उनका पहला आधिकारिक संपर्क था.

हालांकि, ढाका की ओर से इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली. बांग्लादेश के कुछ नेताओं ने मांग की है कि भारत हसीना को प्रत्यर्पण संधि के तहत बांग्लादेश को सौंपे.

बांग्लादेश की एक अदालत ने पिछले साल नवंबर में 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई थी. हसीना इन आरोपों से इनकार करती रही हैं.

रणधीर जायसवाल ने हसीना की वापसी से जुड़ी खबरों पर टिप्पणी करने से किया इनकार

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 13 नवंबर को हसीना की वापसी से जुड़ी खबरों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था. उन्होंने कहा, 'मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है.'

वहीं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली सरकार ने भी भारत की कथित शर्तों पर आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय अधिकारियों को भी दिसंबर में हसीना की वापसी की संभावना कम नजर आ रही है. उनका मानना है कि बांग्लादेश सरकार सार्वजनिक रूप से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है, लेकिन उनकी वापसी से देश में राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं.

फिलहाल, हसीना की वापसी को लेकर भारत की कथित शर्तों और दोनों देशों के बीच बातचीत पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

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