मेकेदातु बांध पर भिड़े डीके शिवकुमार को माणिकम टैगोर, पानी के लिए क्यों उलझ रहे कर्नाटक और तमिलनाडु?

कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद एक बार फिर तेज हो गया है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बयान पर तमिलनाडु कांग्रेस समिति (टीएनसीसी) के अध्यक्ष माणिकम टैगोर ने कड़ी नाराजगी जताई है. इस पर शिवकुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि टैगोर को असल तथ्यों की जानकारी नहीं है.

डीके शिवकुमार ने क्या कहा?

मैसूर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा था कि मेकेदातु में बांध के निर्माण को कोई नहीं रोक सकता. माणिकम टैगोर के विरोध पर शिवकुमार ने कहा कि अपने राज्य की रक्षा करना उनका कर्तव्य है, लेकिन उन्हें वास्तविक तथ्यों की जानकारी नहीं है. उन्होंने टैगोर को प्रतिनिधिमंडल के साथ कर्नाटक आकर बांध स्थल देखने का न्योता भी दिया. शिवकुमार ने कहा कि यह परियोजना तमिलनाडु के हित में भी है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान किया जाना चाहिए. उन्होंने केंद्र से वन विभाग की जमीन के बदले दूसरी जमीन देने की मंजूरी मांगी.

मेकेदातु परियोजना पर टैगोर का विरोध

माणिकम टैगोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शिवकुमार के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कावेरी मामले में अड़ियल रुख अपना रहे हैं. उनका बयान संघीय व्यवस्था के सिद्धांतों के खिलाफ है और तमिलनाडु के किसानों की आजीविका को नुकसान पहुंचा सकता है. टैगोर ने कहा कि तमिलनाडु कावेरी नदी के निचले प्रवाह वाला राज्य है. इसलिए कर्नाटक एकतरफा ऐसी परियोजना लागू नहीं कर सकता, जिससे तमिलनाडु के जल अधिकार प्रभावित हों. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि तमिलनाडु सहित नदी के निचले प्रवाह वाले राज्यों से बातचीत किए बिना मेकेदातु बांध परियोजना को मंजूरी न दी जाए. टैगोर ने चेतावनी दी कि तमिलनाडु की सहमति के बिना परियोजना को मंजूरी देना गैरकानूनी होगा और इससे डेल्टा क्षेत्र के किसानों की आजीविका प्रभावित हो सकती है. तमिलनाडु कांग्रेस इस परियोजना को कभी स्वीकार नहीं करेगी और राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करेगी.

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मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर क्या है विवाद?

मेकेदातु बांध परियोजना कर्नाटक की ओर से कावेरी नदी पर प्रस्तावित एक बहुउद्देशीय परियोजना है. इसके तहत रामनगर जिले के मेकेदातु क्षेत्र में एक जलाशय बनाने की योजना है. कर्नाटक का दावा है कि इससे बेंगलुरु और आसपास के इलाकों को पेयजल मिलेगा, जलविद्युत उत्पादन होगा और अतिरिक्त पानी का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा. वहीं, तमिलनाडु को आशंका है कि बांध बनने से कावेरी का पानी उसके हिस्से में पहुंचने की मात्रा और समय प्रभावित हो सकता है. उसका कहना है कि कर्नाटक को तमिलनाडु के जल अधिकारों को प्रभावित करने वाली परियोजना एकतरफा शुरू नहीं करनी चाहिए.

क्या है कावेरी विवाद

कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर दशकों से विवाद चला आ रहा है. इस विवाद में केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भी शामिल हैं. इस विवाद का सबसे बड़ा सवाल है कि कावेरी नदी के पानी पर किस राज्य का कितना अधिकार होना चाहिए और कम बारिश या सूखे की स्थिति में उपलब्ध पानी का बंटवारा किस आधार पर किया जाना चाहिए?

कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागू जिले में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के तालकावेरी क्षेत्र से होता है. यह नदी कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है. इसके जलग्रहण क्षेत्र का विस्तार केरल और पुडुचेरी तक भी है. अंततः यह तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्र से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है.

कावेरी नदी का पानी मुख्य रूप से सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, औद्योगिक गतिविधियों और पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है.विशेष रूप से तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र में धान की खेती और कर्नाटक के सिंचित कृषि क्षेत्रों के लिए यह नदी अत्यंत महत्वपूर्ण है. यही कारण है कि नदी में पानी की कमी होने पर दोनों राज्यों के बीच विवाद बढ़ जाता है.

कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद सिर्फ जल बंटवारे का मामला नहीं, बल्कि किसानों की आजीविका, पेयजल की जरूरतों, क्षेत्रीय हितों और संघीय व्यवस्था से जुड़ा है. 1892 और 1924 के समझौतों से शुरू हुई यह कानूनी लड़ाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले तक पहुंची. इसके बावजूद कम बारिश वाले वर्षों में दोनों राज्यों के बीच टकराव की स्थिति बन जाती है.

कावेरी को कर्नाटक और तमिलनाडु की जीवनरेखा माना जाता है. इसका पानी कर्नाटक के जलाशयों से होते हुए तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा तक पहुंचता है, जहां लाखों लोगों की कृषि और आजीविका इससे जुड़ी हुई है. यही वजह है कि मानसून कमजोर पड़ने, जलाशयों में पानी घटने और फसलों पर संकट आने के साथ दोनों राज्यों के बीच पुराना विवाद फिर सुर्खियों में आ जाता है.

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अंग्रेजों के दौर से शुरू हुई विवाद की कहानी

कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागू जिले में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के पास स्थित तालकावेरी से होता है. लगभग 800 किलोमीटर की यात्रा के बाद यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है. इसका नदी बेसिन कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी तक फैला हुआ है. इस नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद की जड़ें ब्रिटिश शासन के समय तक जाती हैं.

1892 का समझौता: मैसूर रियासत और तत्कालीन मद्रास प्रेसीडेंसी के बीच कावेरी नदी पर सिंचाई परियोजनाओं और जल उपयोग को लेकर मतभेद पैदा हुए. विवाद के समाधान के लिए 1892 में दोनों पक्षों के बीच समझौता किया गया. इसके तहत मैसूर को कुछ नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए मद्रास प्रशासन की सहमति से जुड़ी शर्तों का पालन करना था.

1924 का समझौता: विवाद उस समय और गहरा गया, जब मैसूर रियासत ने कावेरी पर कृष्णराज सागर बांध (KRS) बनाने की योजना बनाई. मद्रास प्रेसीडेंसी ने अपने प्रस्तावित मेट्टूर बांध और निचले क्षेत्रों की सिंचाई जरूरतों का हवाला देते हुए इसका विरोध किया.

आखिरकार 1924 में दोनों पक्षों के बीच एक विस्तृत समझौता हुआ. यह समझौता 50 वर्षों के लिए था और इसमें सिंचाई, बांध निर्माण तथा जल उपयोग से संबंधित प्रावधान शामिल थे. इसमें 1974 के बाद कुछ प्रावधानों की समीक्षा का भी प्रावधान था. यही समझौता 1974 के बाद विवाद का एक महत्वपूर्ण मोड़ बना.

1974 के बाद कर्नाटक ने 1924 के समझौते की समीक्षा की मांग तेज कर दी. उसका तर्क था कि पुराने समझौते तत्कालीन परिस्थितियों में बने थे और उनसे निचले क्षेत्र यानी मद्रास प्रेसीडेंसी को अधिक लाभ मिला था. कर्नाटक का कहना था कि बढ़ती आबादी, सिंचाई की जरूरतों और विकास परियोजनाओं के लिए उसे अधिक पानी मिलना चाहिए. दूसरी ओर, तमिलनाडु का पक्ष था कि कावेरी डेल्टा की कृषि व्यवस्था लंबे समय से नदी के पानी पर निर्भर है. ऐसे में पानी की उपलब्धता घटने से धान की खेती और किसानों की आजीविका पर गंभीर असर पड़ेगा.

विवाद खत्म करने के लिए क्या किया गया

दोनों राज्यों के बीच बातचीत से समाधान नहीं निकलने पर मामला न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंचा. 2 जून 1990 को कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल (CWDT) का गठन किया गया. इसका उद्देश्य कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के बीच नदी के पानी का न्यायसंगत बंटवारा तय करना था. अंतरिम आदेशों और लंबी सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने 5 फरवरी 2007 को अपना अंतिम फैसला सुनाया. इसमें कावेरी बेसिन की कुल उपयोग योग्य जल उपलब्धता सामान्य परिस्थितियों में 740 टीएमसी निर्धारित की गई. ट्रिब्यूनल का जल आवंटन इस प्रकार था.

यहां ध्यान देने वाली बात है कि 726 टीएमसी चार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश के हिस्से के रूप में आवंटित किया गया था, जबकि 14 टीएमसी पर्यावरण संरक्षण और समुद्र में अनिवार्य प्रवाह के लिए निर्धारित था. केंद्र सरकार ने ट्रिब्यूनल का अंतिम फैसला 19 फरवरी 2013 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया.

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2018 में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

ट्रिब्यूनल के फैसले से कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे, तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. मामले में अदालत ने 16 फरवरी 2018 को अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अंतरराज्यीय नदी का पानी किसी एक राज्य की निजी संपत्ति नहीं हो सकता.अदालत ने इसे राष्ट्रीय संपदा मानते हुए सभी संबंधित राज्यों के बीच न्यायसंगत बंटवारे के सिद्धांत को महत्वपूर्ण बताया. फैसले में कर्नाटक की पेयजल जरूरतों, विशेषकर बेंगलुरु की बढ़ती आबादी, और तमिलनाडु में उपलब्ध भूजल की स्थिति पर विचार किया गया. इसी आधार पर अदालत ने कर्नाटक के हिस्से में 14.75 टीएमसी की वृद्धि की और तमिलनाडु के आवंटन में उतनी ही कटौती की. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कितना पानी मिला.

अदालत ने कर्नाटक को तमिलनाडु के साथ अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित बिलीगुंडुलु मापन केंद्र पर सामान्य जल वर्ष में 177.25 टीएमसी पानी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

जल प्रबंधन के लिए CWMA और CWRC का गठन

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जमीन पर लागू कराने के लिए केंद्र सरकार ने 1 जून 2018 को कावेरी जल प्रबंधन योजना (Cauvery Water Management Scheme, 2018) अधिसूचित की. इसके तहत दो प्रमुख संस्थागत व्यवस्थाएं बनाई गईं.

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA): यह प्राधिकरण जल आवंटन से जुड़े आदेशों के अनुपालन, जलाशयों के संचालन और संबंधित राज्यों के बीच समन्वय की निगरानी करता है. इसे कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के संशोधित आदेश को लागू कराने की जिम्मेदारी दी गई है.

कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC): यह तकनीकी समिति नदी बेसिन के जलाशयों में पानी की उपलब्धता, भंडारण, बारिश और जल प्रवाह से जुड़े आंकड़ों की निगरानी करती है. इसके आधार पर प्राधिकरण को जल छोड़ने और वितरण के संबंध में तकनीकी सुझाव दिए जाते हैं.

केंद्र सरकार ने 22 जून 2018 को इन संस्थाओं के गठन के लिए आदेश जारी किए. बाद में 16 जुलाई 2018 को कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया और विवाद के समाधान और फैसले के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी नई संस्थागत व्यवस्था को सौंप दी गई.

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कावेरी को लेकर क्या है कर्नाटक और तमिलनाडु की चिंता

कावेरी विवाद का सबसे संवेदनशील पहलू यह है कि नदी का जल प्रवाह बारिश पर निर्भर करता है. हिमालयी नदियों की तरह कावेरी को ग्लेशियरों से लगातार पानी नहीं मिलता. इसके जल प्रवाह में दक्षिण-पश्चिम मानसून की महत्वपूर्ण भूमिका है. तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्रों में उत्तर-पूर्वी मानसून की बारिश भी कृषि के लिए अहम होती है. कर्नाटक में कावेरी बेसिन के प्रमुख जलाशयों में कृष्णराज सागर (KRS), काबिनी, हेमावती और हरंगी शामिल हैं. इन जलाशयों में पानी की उपलब्धता ही काफी हद तक तय करती है कि नीचे की ओर कितना पानी छोड़ा जा सकेगा. सामान्य मानसून के दौरान दोनों राज्यों की जरूरतें अपेक्षाकृत आसानी से पूरी हो सकती हैं। लेकिन कम बारिश होने पर स्थिति बदल जाती है.

कर्नाटक की चिंता: राज्य का तर्क है कि उसके जलाशयों में पानी कम होने पर बेंगलुरु सहित शहरों की पेयजल जरूरतों और किसानों की सिंचाई के बीच संतुलन बनाना जरूरी है. ऐसे समय में तमिलनाडु के लिए निर्धारित मात्रा में पानी छोड़ना मुश्किल हो सकता है.

तमिलनाडु की चिंता: राज्य के कावेरी डेल्टा में कुरुवई और सांबा जैसी धान की फसलें नदी के पानी पर निर्भर हैं. समय पर पानी नहीं मिलने से फसल उत्पादन और किसानों की आय प्रभावित होने का खतरा रहता है.

यही वजह है कि कम बारिश वाले वर्षों में दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे का विवाद फिर तेज हो जाता है. हालांकि, ऐसा नहीं है कि सूखे के वर्षों में पानी बांटने के लिए कोई प्रावधान ही नहीं है. कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल के फैसले में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी संकटग्रस्त वर्ष में नदी बेसिन में पानी की उपलब्धता कम हो जाती है, तो राज्यों और पुडुचेरी के निर्धारित हिस्सों में आनुपातिक रूप से कटौती की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले में भी ट्रिब्यूनल के इस प्रावधान को बरकरार रखा गया.

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कैसे हो सकता है कावेरी विवाद का समाधान ?

विशेषज्ञों और जल प्रबंधन से जुड़े संस्थानों के सामने इस विवाद का स्थायी समाधान निकालना बड़ी चुनौती है. केवल अदालतों के आदेश या राजनीतिक बैठकों से समस्या का समाधान नहीं हो सकता. इसके लिए नदी बेसिन के समग्र प्रबंधन की जरूरत है. इसके लिए ये प्वाइंट जरूरी है.

संकट-साझाकरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाना: कम बारिश वाले वर्षों में उपलब्ध पानी का आकलन करने के लिए स्पष्ट वैज्ञानिक मानक और सार्वजनिक आंकड़ों पर आधारित व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए. इससे दोनों राज्यों के बीच अविश्वास कम हो सकता है.

फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना: कावेरी बेसिन में धान और गन्ने जैसी अधिक पानी मांगने वाली फसलों पर निर्भरता कम करने के लिए किसानों को वैकल्पिक फसलों के प्रति प्रोत्साहित करना होगा. ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का विस्तार भी जरूरी है.

जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन: जलाशयों, तालाबों और पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन किया जाना चाहिए. भूजल का संतुलित उपयोग भी दीर्घकालीन समाधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है.

CWMA और CWRC को मजबूत करना: जलाशयों के जलस्तर, बारिश और नदी प्रवाह के आंकड़े नियमित रूप से सार्वजनिक किए जाने चाहिए. निर्णय वैज्ञानिक आंकड़ों और निर्धारित नियमों के आधार पर होने चाहिए.

सहकारी संघवाद को प्राथमिकता: कर्नाटक और तमिलनाडु को राजनीतिक टकराव के बजाय संस्थागत बातचीत का रास्ता अपनाना होगा. जल विवाद को चुनावी राजनीति से अलग रखकर किसानों और आम नागरिकों के हित में समाधान तलाशना जरूरी है.