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बिहार में अब अधिकारी नहीं करेंगे योजनाओं का उद्घाटन, शिलापट्ट पर भी नहीं रहेगा नाम

INT News18 November 2026 at 10:11 pm

पटना. बिहार सरकार ने राज्य में होने वाले सरकारी कार्यक्रमों, शिलान्यास और उद्घाटन समारोहों में जनप्रतिनिधियों के सम्मान और प्रोटोकॉल को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किया है. कहा है कि सरकार के संज्ञान में यह बात आई थी कि कई जगहों पर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी के बावजूद खुद ही योजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन कर रहे हैं.

प्रोटोकॉल के सिद्धांतों के खिलाफ

मुख्य सचिव ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि इससे आम जनता के बीच जनप्रतिनिधियों के प्रति विश्वास कम होता है और यह स्थापित प्रोटोकॉल के सिद्धांतों के खिलाफ है. मुख्य सचिव के प्रमुख निर्देश:अधिकारी नहीं करेंगे उद्घाटन: पुराने नियमों का हवाला देते हुए साफ कहा गया है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी विकास योजनाओं का उद्घाटन नहीं करेगा. किसी भी योजना के शिलापट्ट पर अधिकारियों का नाम अंकित नहीं किया जायेगा. जरूरत पड़ने पर संबंधित क्षेत्र के मंत्री, सांसद, विधायक या पार्षद ही शिलापट्ट रखेंगे और उद्घाटन करेंगे.

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नेता को सम्मानजनक तरीके से बुलाना होगा

मुख्यमंत्री या अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले शिलान्यास, उद्घाटन या किसी भी राजकीय समारोह में स्थानीय सांसद, विधायक और विधानमंडल के सदस्यों को अनिवार्य रूप से बुलाना होगा और उनके बैठने के लिए सम्मानजनक स्थान आरक्षित करना होगा. जिन स्थानीय संस्थाओं, बोर्ड, ट्रस्ट या समितियों में जिले के वरीय अधिकारी पदेन अध्यक्ष या सचिव हैं, उनके कार्यक्रमों में भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करना जरूरी होगा. मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों और कर्मचारियों को भी इस आदेश से अवगत कराएं और प्रोटोकॉल के नियमों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें.

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