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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दुमका के दोहरे हत्याकांड के दोषी साइमन सोरेन की होगी मेडिकल जांच

INT News20 November 2026 at 10:12 pm

नयी दिल्ली/रांची. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के दुमका जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को दोहरे हत्याकांड के 70 वर्षीय दोषी साइमन सोरेन के स्वास्थ्य की जांच के लिए मेडिकल टीम गठित करने का निर्देश दिया है. अदालत ने मेडिकल टीम को जांच के बाद रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च 2027 को होगी.

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि जमानत पर रिहा साइमन सोरेन को चिकित्सा जांच के लिए दुमका जिला स्थित सरकारी अस्पताल में उपस्थित होना होगा. जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी उनकी जांच के लिए मेडिकल टीम गठित करेंगे और रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे.

एसपी को जांच में सहयोग सुनिश्चित करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने दुमका के पुलिस अधीक्षक को भी निर्देश दिया है कि साइमन सोरेन की चिकित्सा जांच सुगम करायी जाये. इसके लिए उनके निवास क्षेत्र के संबंधित थाने के थाना प्रभारी के माध्यम से आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है. पीठ ने यह भी उल्लेख किया कि दोषी की नाजुक स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए 19 अगस्त को उसे जमानत दी गयी थी.

नालसा की याचिका का भी दिया गया हवाला

साइमन सोरेन की ओर से पेश अधिवक्ता फौजिया शकील ने अदालत को बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि अधिक उम्र या लाइलाज बीमारी से पीड़ित कैदियों की समय से पहले रिहाई के लिए तीन महीने के भीतर व्यापक नीति तैयार कर अधिसूचित करें. उन्होंने मामले की सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया, ताकि झारखंड सरकार इस संबंध में नीति तैयार कर उसे अधिसूचित कर सके. इसके बाद पीठ ने साइमन सोरेन की चिकित्सा जांच का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 3 मार्च 2027 की तारीख तय की.

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करीब आधी सदी से चल रही थी कानूनी लड़ाई

उल्लेखनीय है कि 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1981 के दोहरे हत्याकांड मामले में साइमन सोरेन की सजा निलंबित कर उसे रिहा करने का निर्देश दिया था. अदालत ने इस मामले में करीब आधी सदी तक चली कानूनी लड़ाई को न्यायिक प्रणाली की विफलता करार दिया था. इस दोहरे हत्याकांड में छह लोगों को आरोपी बनाया गया था. अदालत ने गौर किया था कि छह आरोपियों में से दो की आरोप तय होने से पहले ही मृत्यु हो गयी थी. वहीं, चार दोषियों में से तीन की मौत हाईकोर्ट में उनकी अपील लंबित रहने के दौरान हो गयी थी.

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