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राजौंद में एग्री डिस्कॉम, निजी बिजली वितरण का विरोध:बिजली कर्मचारियों ने जताया रोष, सरकार को हड़ताल की चेतावनी
हरियाणा सरकार के एग्री डिस्कॉम बनाने और गुरुग्राम में निजी कंपनियों को बिजली वितरण का लाइसेंस देने के फैसले के विरोध में सोमवार, 10 अगस्त को राजौंद सब यूनिट परिसर में एक रोष गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। यह मीटिंग हरियाणा बिजली कर्मचारी यूनियन एवं इंजीनियर एसोसिएशन संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर आयोजित की गई। सब यूनिट राजौंद के प्रधान अश्वनी ढांडा ने इसकी अध्यक्षता की, जबकि मंच का संचालन रमन ने किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकार को प्रस्तावित एग्री डिस्कॉम और निजी कंपनियों को समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देने का निर्णय तुरंत वापस लेने की चेतावनी देना था। सरकार को दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी कर्मचारियों ने कहा कि यदि सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है, तो संयुक्त संघर्ष मोर्चा 'आर-पार की लड़ाई' लड़ने के लिए बाध्य होगा। मीटिंग में यह भी निर्णय लिया गया कि सरकार के इस प्रस्ताव के भविष्य में होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में आम जनता और किसानों को जागरूक किया जाएगा। कर्मचारियों ने बताया कि यदि सरकार निर्णय वापस नहीं लेती है, तो 11, 12 और 13 अगस्त 2026 को प्रदेशभर में पूर्ण हड़ताल की जाएगी। यदि इसके बावजूद भी सरकार द्वारा निर्णय वापस नहीं लिया गया, तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल सकती है। मीटिंग में ये कर्मचारी हुए शामिल इस गेट मीटिंग में मुकेश कोटडा, कुलदीप बनवाला, रोहतास शर्मा, गुरुदेव, सचिव, सुखदेव, अनिल, नरेश, शमशेर, मनोज, प्रवीण मंडी, राजेंद्र, जगदीश जेई, सियाराम जेई, आदित्य, संजय, मोहित और विकास सहित कई अन्य कर्मचारियों ने भाग लिया।