प्रदेश की 6230 पंचायतों में होगा 579 करोड़ से विकास:ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की 17 मांगों पर बनी सहमति, बकाया पत्र भी जारी: मंत्री पंवार

हरियाणा सरकार ने प्रदेश की 6230 ग्राम पंचायतों के विकास के लिए राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) के माध्यम से 579 करोड़ रुपये की राशि पंचायतों के खातों में जारी की है। इस राशि से गांवों में विकास कार्यों को गति मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा। ये बात शनिवार को पानीपत के लोक निर्माण विश्राम गृह में विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कही। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में धन की कमी आड़े न आए और प्रत्येक गांव तक विकास का लाभ पहुंचे। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार गांवों के सर्वांगीण विकास और ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। पंचायतों को जारी की गई राशि से गांवों में विकास कार्यों को गति मिलेगी। सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो और पंचायतें विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकें। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की सभी 17 मांगों पर बनी सहमति विश्राम गृह में मंत्री कृष्णलाल पंवार ने ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन, हरियाणा के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनकी लंबे समय से लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में कर्मचारियों की सभी 17 मांगों पर सहमति बनी, जबकि 12 मांगों के संबंध में आवश्यक पत्र जारी किए जा चुके हैं। मांगों पर सहमति बनने और विभाग की ओर से आदेश जारी होने से प्रदेशभर के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। वर्दी और धुलाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी पंचायत विभाग के निदेशक सुशील सारवान ने बताया कि 10 सितंबर 2026 को जारी विभागीय पत्र के माध्यम से ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को कई महत्वपूर्ण सुविधाएं देने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें मानदेय के बकाया एरियर का भुगतान और अक्टूबर 2023 की हड़ताल अवधि का पात्र कर्मचारियों को बकाया मानदेय देना शामिल है। इसके अलावा गांव से बाहर ड्यूटी लगाने पर प्रतिदिन 200 रुपये भत्ता देने, वार्षिक वर्दी भत्ता 4 हजार से बढ़ाकर 6 हजार रुपये और धुलाई भत्ता 1 हजार से बढ़ाकर 1500 रुपये करने के निर्देश दिए गए हैं। अनुकंपा पर मिलेगी नौकरी उन्होंने बताया कि ड्यूटी के दौरान किसी ग्रामीण सफाई कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का प्रावधान भी शामिल है। मृतक कर्मचारी के परिवार को ईपीएफ और ईएसआई से संबंधित मृत्यु दावा प्रक्रिया में बीडीपीओ कार्यालय की ओर से सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक माह की 7 तारीख तक कर्मचारियों का मानदेय जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये रहे मौजूद इस अवसर पर विश्राम गृह पहुंचने पर अतिरिक्त उपायुक्त अंकित चौकसे ने कैबिनेट मंत्री का बुके देकर स्वागत किया। बैठक में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण सिंह, एसडीएम इसराना नवदीप नैन, डीडीपीओ राजेश शर्मा, डीडीपीओ कैथल रितु लाठर, बीडीपीओ शीतल सहित पंचायत विभाग के अधिकारी और ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे।