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बिहार में शादी करने मात्र से क्या मिल जाएगा एससी आरक्षण ? पटना हाईकोर्ट ने कर दिया क्लियर

पटना. हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि दूसरे राज्य से आकर बिहार में विवाह करने और लंबे समय तक यहां निवास करने मात्र से किसी महिला को बिहार में अनुसूचित जाति (एससी) आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता. आरक्षण का लाभ संबंधित राज्य में जाति के मूल उद्गम और निर्धारित संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर ही मिलेगा. मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव की खंडपीठ ने विद्यावती किरण द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज करते हुए एकल पीठ के पूर्व आदेश को बरकरार रखा.
नियुक्ति से जुड़ा है मामला
मामला बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा 6 फरवरी 2020 को सहायक अभियोजन पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन से जुड़ा था. याचिकाकर्ता विद्यावती किरण मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी परिवार से आती हैं . उनके पिता उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं. उनका विवाह वर्ष 1996 में बिहार में हुआ था और विवाह के बाद से वे लगातार बिहार में रह रही थीं.
अनुसूचित जाति का लाभ लेते हुए किया था आवेदन
मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव की खंडपीठ ने दुसाध जाति के आधार पर अनुसूचित जाति का लाभ लेते हुए परीक्षा में आवेदन किया था. प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे साक्षात्कार में भी शामिल हुईं. हालांकि, 2 दिसंबर 2023 को अंतिम परिणाम जारी होने पर उनका चयन रद्द कर दिया गया. आयोग का कहना था कि उनका जाति एवं निवास प्रमाणपत्र पति के पते के आधार पर जारी हुआ था, जबकि संबंधित नियमों के अनुसार प्रमाणपत्र पिता के मूल निवास के आधार पर होना चाहिए था.
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निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के बीर सिंह बनाम दिल्ली जल बोर्ड मामले का हवाला देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति की स्थिति और उससे मिलने वाले आरक्षण के लाभ का निर्धारण संवैधानिक प्रावधानों तथा संबंधित राज्य में जाति की मान्यता के आधार पर होता है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है. चयन प्रक्रिया में शामिल होने के बाद उम्मीदवार अपनी सुविधा के अनुसार नियमों और शर्तों को चुनौती नहीं दे सकते. इसे कानून में ''रूल्स ऑफ द गेम'' के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है.
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