टेंडर के बाद भी काम शुरू नहीं करने वाली एजेंसियों पर शोकॉज करने का DC ने दिया आदेश

वरीय संवाददाता, जमशेदपुर

उपायुक्त राजीव रंजन ने सोमवार को नगर निकायों में विकास योजनाओं की धीमी रफ्तार पर कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने निर्देश दिया कि नगर निकायों में पथ निर्माण से जुड़ी जिन योजनाओं का टेंडर के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ है, उन एजेंसियों को तत्काल 'कारण बताओ' नोटिस जारी करें. समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इकरारनामा (एग्रीमेंट) रद्द कर नये सिरे से टेंडर निकाला जाये.

डीसी ऑफिस सभागार में हुई समीक्षा बैठक में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी), मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद और चाकुलिया नगर पंचायत क्षेत्र में चल रही विभिन्न बुनियादी विकास योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गयी.

केवल दफ्तरों में बैठे न रहें: DC

इस दौरान लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया गया. फील्ड में उतरकर निरीक्षण करें अधिकारी उपायुक्त ने नगर निकायों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना ही उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. अधिकारी केवल दफ्तरों में न बैठे रहें, नियमित रूप से फील्ड विजिट करें और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की खुद निगरानी करें. बैठक में डीडीसी नागेंद्र पासवान, एसडीसी अनुराग तिवारी, जेएनएसी के नगर आयुक्त योगेंद्र प्रसाद, उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार, मानगो नगर निगम के अपर नगर आयुक्त जितेंद्र यादव, सहायक नगर आयुक्त विजय वर्मा, विशेष पदाधिकारी और सिटी मैनेजर समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.

बैठक के लिये गये प्रमुख निर्णय

कचरा निस्तारण का हो स्थायी समाधान : ठोस कचरा प्रबंधन पर चर्चा करते हुए डीसी ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में अस्थायी सफाई व्यवस्था से काम नहीं चलेगा. कचरा संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण की मजबूत व स्थायी व्यवस्था बनायें.

रोस्टर बनाकर नालियों की सफाई : माॅनसून और आम दिनों में जलजमाव की स्थिति से निपटने के लिए संवेदनशील स्थलों की पहचान कर नियमित सफाई के निर्देश दिये गये. डीसी ने कहा कि शिकायतों का इंतजार किये बिना रोस्टर के अनुसार नालियों की सफाई सुनिश्चित करें.

थाना स्तर से चिह्नित स्थानों पर लगेंगी स्ट्रीट लाइटें : शहर के अंधेरे और संवेदनशील इलाकों को रोशन करने के लिए पुलिस थानों से प्राप्त सूची के आधार पर प्राथमिकता से स्ट्रीट लाइट लगाने के निर्देश दिये गये.

पीएमएवाइ लाभुकों को लोन दिलाने में मदद करें अधिकारी : प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को बैंक ऋण मिलने में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए डीसी ने अधिकारियों को बैंकों से समन्वय बनाकर मामलों का जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया.

एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर और डॉग शेल्टर : आवारा व पालतू पशुओं के प्रबंधन के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर और डॉग शेल्टर के निर्माण के लिए उपयुक्त जमीन और आधारभूत संरचना चिह्नित कर जल्द प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया.

चाकुलिया में पार्क का संपर्क पथ : चाकुलिया स्थित इकोलॉजिकल डायवर्सिटी पार्क के संपर्क पथ निर्माण के लिए संबंधित विभागों से समन्वय बनाकर तेजी से काम करने के निर्देश दिये गये.