पुराना पुल तोड़ दिया, नया बना नहीं… 11 महीने से 10 गांवों की जिंदगी मुश्किल

Jale RCC Bridge Construction: दरभंगा जिले के जाले प्रखंड में मुरैठा-मस्सा सड़क पर प्रस्तावित 6.33 करोड़ रुपये की उच्च स्तरीय आरसीसी पुल परियोजना शिलान्यास के करीब 11 महीने बाद भी धरातल पर नहीं उतर सकी है. निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से करीब 10 गांवों के लोगों को रोजाना भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है.

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पुराना पुल तोड़ दिया, नया अब तक नहीं बना

ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण एजेंसी ने पहले से मौजूद स्क्रूपाइल पुल को तोड़ दिया, लेकिन उसके स्थान पर नए पुल का निर्माण शुरू नहीं किया.

आवागमन बनाए रखने के लिए नदी में मिट्टी डालकर अस्थायी डायवर्सन बनाया गया था, लेकिन पानी बढ़ने के साथ ही वह बह गया. अब लोगों को घुटने भर पानी पार कर आवाजाही करनी पड़ रही है.

प्रखंड जाने के लिए बदलना पड़ रहा रास्ता

ग्रामीणों के अनुसार, मस्सा, मिर्जापुर, धनकौल, करवा और मदिलमन समेत कई गांवों के लोगों को अब जाले प्रखंड मुख्यालय पहुंचने के लिए मधुबनी जिले के शाहपुर और शिवनगर होकर लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे समय और खर्च दोनों बढ़ गए हैं.

ग्रामीणों ने उठाए सवाल

मिर्जापुर निवासी सुदिष्ट ठाकुर ने बताया कि पुराना पुल पूरी तरह उपयोगी था, लेकिन निर्माण के नाम पर उसे तोड़ दिया गया.

मस्सा निवासी संजय प्रसाद, मुखिया पति नागेश्वर मुखिया और भूषण प्रसाद ने कहा कि यदि डायवर्सन में पानी निकासी के लिए चार-पांच ह्यूम पाइप लगाए गए होते तो लोगों को इतनी परेशानी नहीं होती.

छह अगस्त 2025 को हुआ था शिलान्यास

निर्माण स्थल पर लगी परियोजना सूचना पट्टिका के अनुसार पुल की प्राक्कलित लागत 6.33 करोड़ रुपये है. यह परियोजना ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत बनाई जानी है.

शिलान्यास पट्टिका के मुताबिक, 6 अगस्त 2025 को तत्कालीन मंत्री एवं स्थानीय विधायक जीवेश कुमार ने पुल का शिलान्यास किया था. इस कार्यक्रम में मधुबनी सांसद अशोक कुमार यादव भी मौजूद थे.

लोगों में बढ़ रहा आक्रोश

शिलान्यास के लगभग 11 महीने बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से ग्रामीणों में विभाग और संवेदक के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है.

स्थानीय लोगों ने मांग की है कि पुल निर्माण का कार्य जल्द शुरू कराया जाए और तब तक सुरक्षित वैकल्पिक आवागमन की व्यवस्था की जाए, ताकि लोगों को रोजाना जोखिम उठाकर नदी पार न करनी पड़े.

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