national · पश्चिम बंगाल
बंगाल के 1867 अस्पतालों में ‘आयुष्मान भारत’ और ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना’ के तहत होगा कैशलेस इलाज

Ayushman Bharat WB Launch: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को ‘आयुष्मान दिवस’ के विशेष अवसर पर राज्य के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में एक ऐतिहासिक घोषणा की. मुख्यमंत्री ने बताया कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ राज्य के कुल 1,867 अस्पतालों (1,240 निजी और 627 सरकारी अस्पतालों) में मिलेगा. इन दोनों योजनाओं के तहत लोगों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी.
सॉल्टलेक में आयोजित ‘आयुष्मान दिवस’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अब पश्चिम बंगाल के निवासी केवल राज्य तक सीमित नहीं रहेंगे. पूरे भारत में बेहतर इलाज का लाभ उठा सकेंगे.
38,600 से अधिक अस्पतालों में 5 लाख तक का इलाज
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की योजनाएं केवल बंगाल तक सीमित थीं. अब लाभार्थी देश भर के लगभग 38,600 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों (जैसे सीएमसी वेल्लोर, मुंबई और चेन्नई के अस्पताल) में भी इलाज करा सकेंगे.
ये भी पढ़ें: आयुष्मान भारत-PMJAY योजना : आज बंगाल में मनेगा ‘आयुष्मान दिवस’, 6 करोड़ लोगों को मिलेगा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज
योजना में 1,950 प्रकार के इलाज शामिल
नयी व्यवस्था में करीब 1,950 बीमारियों के इलाज और मेडिकल टेस्ट शामिल किये गये हैं, जो पहले की राज्य योजना (1,700 टेस्ट/इलाज) से कहीं अधिक हैं. जो परिवार आयुष्मान भारत के तय मापदंडों में शामिल नहीं हो पायेंगे (लगभग 80 लाख परिवार), उन्हें शत-प्रतिशत ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना’ के तहत कवर किया जायेगा.
सस्ते इलाज और दवाओं के लिए विशेष व्यवस्था
पश्चिम बंगाल के सरकारी अस्पतालों में 100 ‘अमृत’ (AMRIT) दवा दुकानों और लगभग 480 ‘प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों’ के माध्यम से लाभार्थियों को रियायती दरों पर दवाएं उपलब्ध करायी जायेंगी. राज्य सरकार ने आंखों की देखभाल के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत सीएम शुभेंदु अधिकारी ने स्वयं अपनी आंखों की जांच कराकर इसकी शुरुआत की.
ये भी पढ़ें: 2047 में ‘विकसित बंगाल’ के जरिये साकार होगा ‘विकसित भारत’ का सपना : शुभेंदु अधिकारी
निजी अस्पतालों की चिंताओं पर सरकार का आश्वासन
रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित अस्पतालों और कई निजी अस्पतालों द्वारा रीइम्बोर्समेंट (प्रतिपूर्ति) दरों की श्रेणियों को लेकर जतायी गयी चिंताओं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ अस्पतालों ने श्रेणी-बी की दरों पर पुनर्गठन की मांग की है. मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि सरकार उनकी चिंताओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी, ताकि मरीजों को बिना किसी बाधा के गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले.
केंद्र ने बंगाल को दिया 1000 करोड़ का फंड
मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत के क्रियान्वयन के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रारंभिक फंड आवंटित किया है. इस योजना में 60 फीसदी वित्तीय योगदान केंद्र सरकार का और 40 फीसदी योगदान राज्य सरकार का रहेगा.