किसे मिला सरकारी आवास और कौन जमा कर रहा निर्धारित राशि... चाईबासा में डीसी ने मांगी रिपोर्ट

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले में सरकारी आवासों के आवंटन और उनके एवज में निर्धारित राशि के भुगतान की स्थिति की समीक्षा की जायेगी. इसे लेकर जिला समाहरणालय में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला आवास समिति की बैठक हुई. बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित रेणु भी मौजूद रहे. अधिकारियों ने जिले में उपलब्ध सरकारी आवासों की स्थिति, आवंटन प्रक्रिया और पात्रता के आधार पर पदाधिकारियों व कर्मियों को आवास देने से जुड़े मामलों की समीक्षा की.

सरकारी आवासों के आवंटन का मांगा गया ब्योरा

बैठक के दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों से जिले में विभिन्न श्रेणियों के सरकारी आवासों की संख्या और उनके आवंटन की स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने निर्देश दिया कि आवास आवंटन से जुड़े सभी अभिलेख सुव्यवस्थित रखे जायें. पात्रता के अनुरूप जिन पदाधिकारियों और कर्मियों को आवास आवंटित किये गये हैं, उनका विवरण भी अद्यतन रखा जाए.

हाउस रेंट और निर्धारित राशि के भुगतान का होगा सत्यापन

उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सरकारी आवास आवंटित पदाधिकारियों और कर्मियों के हाउस रेंट भुगतान से संबंधित जानकारी का सत्यापन किया जाए. साथ ही यह भी पता लगाया जाए कि आवंटित आवासों में रहने वाले लोग निर्धारित राशि नियमित रूप से जमा कर रहे हैं या नहीं. इसके लिए संबंधित अभिलेखों को अद्यतन करने और भुगतान की स्थिति का पूरा ब्योरा तैयार करने को कहा गया.

अगली बैठक में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश

उपायुक्त ने संबंधित शाखा को निर्देश दिया कि अगली बैठक में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट में आवास आवंटन, हाउस रेंट भुगतान और निर्धारित राशि जमा करने की स्थिति स्पष्ट रूप से दर्ज हो. इससे संबंधित मामलों की समीक्षा तथ्यों के आधार पर की जा सकेगी. बैठक में सरकारी आवासों के आवंटन और भुगतान से जुड़े मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा नियमित निगरानी पर भी जोर दिया गया.

बैठक में जिला सामान्य शाखा प्रभारी सह जिला परिवहन पदाधिकारी गौतम कुमार, नजारत शाखा उपसमाहर्ता कुमार हर्ष और सामान्य शाखा के संबंधित कर्मी उपस्थित रहे.