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शाहबानो केस में राजीव गांधी के फैसले को सोनिया ने बताया सही, लिखा- मुस्लिम पर्सनल लॉ और स्त्री अधिकारों को बचाया

इमरजेंसी, शाहबानो और ऑपरेशन ब्लू स्टार, यह तीन ऐसी घटनाएं हैं जिनकी वजह से देश पर सबसे अधिक समय तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी की सबसे अधिक निंदा होती है. इमरजेंसी और ऑपरेशन ब्लू स्टार के वक्त देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं, जबकि शाहबानो प्रकरण के वक्त राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे. इन तीनों घटनाओं की साक्षी सोनिया गांधी रहीं हैं और उन्होंने अपनी किताब ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव'में इनका जिक्र भी किया है. चूंकि सोनिया गांधी ने इस किताब के विमोचन के वक्त यह काफी स्पष्ट तौर पर कहा कि किताब उनके संस्मरण हैं, जिसमें वो अपनी कहानी अपने नजरिए से बता रही हैं. इस वजह से पाठकों में इस बात की जिज्ञासा थी कि आखिर सोनिया इन तीन घटनाक्रमों पर क्या सोचती हैं? इस आलेख में इन तीनों घटनाओं के बारे में सोनिया ने अपनी किताब में क्या लिखा है, इसपर जानकारी दी गई है.
इमरजेंसी के लिए इंदिरा ने जताया था अफसोस
सोनिया गांधी ने इमरजेंसी के बारे में अपनी किताब में विस्तार से लिखा है. उन्होंने लिखा है कि 12 जून 1975 की सुबह इंदिरा गांधी को यह सूचना मिली कि उनके सहयोगी डीपी धर की मौत हो गई है. वो काफी उदास थीं, शोक व्यक्त करने इंदिरा गांधी उनके घर भी गईं. वापस आकर वह अपने काम में व्यस्त थी, सोनिया और राजीव अपने सीटिंग रूम में काम में व्यस्त थे. तभी फोन की घंटी बजी और राजीव को यह सूचना मिली की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी मां के चुनाव को रद्द कर दिया था. साथ ही उनके चुनाव लड़ने पर छह साल तक के बैन भी लगा दिया गया था. सोनिया लिखती हैं कि एक प्रधानमंत्री जिसके पास दो तिहाई बहुमत हो, उसके चुनाव को मामूली तकनीकी बातों की वजह से रद्द कर दिया गया था. सूचना मिलते ही राजीव अपनी मां के कमरे में चले गए. मैं कुछ देर बाद वहां गई क्योंकि मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी. हम उनके साथ दीवान पर बैठे थे. राजीव उनका हाथ थामे हुए थे और कई बार उन्हें भरोसा दिलाने के लिए गले भी लगा रहे थे. इंदिरा गांधी बहुत उदास थीं और बार-बार यह पूछ रही थीं कि मैं क्या करूं राजीव? क्या मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए? राजीव ने उनसे कहा कि हां मां आपको इस्तीफा दे देना चाहिए. अगले छह महीने बाद ही चुनाव होने हैं. सोनिया गांधी ने अपनी किताब में लिखा कि राजीव यह चाहते थे कि मां इस्तीफा दे दें, लेकिन संजय गांधी इसके पक्ष में नहीं थे. वे यह कह रहे थे कि विपक्ष इंदिरा और कांग्रेस पार्टी को खत्म करना चाहता था, इसलिए इंदिरा गांधी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए.
सोनिया लिखती हैं कि 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा गांधी की राजनीतिक स्थिति मुश्किल में आ गई थी. विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था. जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन तेज हो रहा था. 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी की रैली का जिक्र करते हुए सोनिया लिखती हैं कि जेपी ने सरकारी कर्मचारियों, पुलिस और सेना से उन आदेशों का पालन नहीं करने की अपील की थी, जिन्हें वे गलत मानते हों. इंदिरा गांधी ने इसे सरकार के खिलाफ विद्रोह और देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना. इसके बाद ही संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति का हवाला देकर राष्ट्रीय आपातकाल यानी इमरजेंसी घोषित किया गया था.
सोनिया ने अपनी किताब में यह माना है कि इमरजेंसी के दौरान 26 जून 1975 की सुबह देश इमरजेंसी के साथ जागा. रात में ही विपक्षी नेताओं और सरकार के आलोचकों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई थीं. कई बड़े विपक्षी नेता जेल में डाल दिए गए. बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार निलंबित कर दिया गया. विरोध प्रदर्शनों और सभाओं पर रोक लगा दी गई. प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई. वे यह भी लिखती हैं कि राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लागू करने के आदेश पर इच्छा से साइन किया था, उनपर कोई दबाव नहीं बनाया गया था.
सोनिया यह बताती है कि इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी. इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी की निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका थी, जबकि कई राजनीतिक हस्तक्षेपों के लिए उनके पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं था. वे यह बताती है कि संजय के समर्थक और युवा कांग्रेस के कई कार्यकर्ता जल्द परिणाम देने की होड़ में आक्रामक हो गए थे. सोनिया लिखती हैं कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को गलत तरीके से तैयार किया गया था और उसे बेरहमी से लागू किया गया. राजीव गांधी संजय की कार्यशैली से असहज थे. वह अपनी मां को संजय की गतिविधियों और उनके समर्थकों के व्यवहार के बारे में बताते थे. बाद में इंदिरा ने भी माना कि संजय गांधी पर नियंत्रण रखने से उनकी छवि को कम नुकसान पहुंचता. 1978 में इंदिरा गांधी ने महाराष्ट्र में इमरजेंसी को गलत निर्णय बताते हुए अफसोस जताया था और कहा था कि इसकी वजह से जनता उनसे नाराज हुई.
ऑपरेशन ब्लू स्टार को सोनिया ने इंदिरा गांधी की मजबूरी बताया
ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में जानकारी देने से पहले सोनिया गांधी बताती हैं कि जनवरी 1984 में स्वर्ण मंदिर के बाहर खालिस्तानी झंडा फहराया गया. खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक, 15 अगस्त को स्वर्ण मंदिर पर खालिस्तानी झंडा फहराने की योजना थी और खालिस्तान अलग देश की घोषणा करने की योजना भी भिंडरावाले बना चुका था. इसके बाद 1 जून 1984 को सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत की. 4 जून को भारतीय सेना स्वर्ण मंदिर में घुस गई और बड़े पैमाने पर गोलीबारी भी दोनों तरफ से हुई. अंतत: भारतीय सेना अपने मिशन में सफल हुई और इस पवित्र तीर्थ स्थल को आतंकवादियों के कब्जे से छुड़ा लिया गया. सोनिया के अनुसार, इंदिरा गांधी ने काफी समय तक ऐसा कोई कदम उठाने से खुद को रोके रखा, जिससे सिख समुदाय की भावनाएं आहत हों. वह लिखती हैं कि इंदिरा का सिख समुदाय से गहरा संबंध था, लेकिन हालात बिगड़ने पर उन्होंने सेना को कार्रवाई का आदेश दिया. अनिच्छा के बावजूद, यह महसूस करते हुए कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, उन्होंने सेना को ऑपरेशन ब्लू स्टार की कार्रवाई का आदेश दिया. इस कार्रवाई में दोनों पक्षों के लोगों की बड़ी संख्या में मौत हुई और परिसर को काफी नुकसान पहुंचा. यह सिख समुदाय के लिए किसी धार्मिक अपवित्रता से कम नहीं था.
ऑपरेशन के बाद इंदिरा गांधी को इसकी तस्वीरों वाली एक फिल्म दिखाई गई. उसमें जमीन पर शव, हथियार और सैन्य मोर्चेबंदी दिखाई दे रही थी.सोनिया के मुताबिक, फिल्म देखते समय इंदिरा गांधी की आंखों में आंसू थे. वो काफी पीड़ा में थीं और उन्हें अपने आदेश पर अफसोस भी था. सोनिया यह भी लिखती हैं कि इस कार्रवाई के बाद उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए थे.
शाहबानो प्रकरण पर किया है राजीव का बचाव
सोनिया अपने संस्मरण में लिखती हैं कि 1985 में शाहबानो नाम की एक गरीब मुस्लिम महिला का मामला सामने आया, जिसने अपने पति से गुजारा भत्ता पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. पति ने दूसरी शादी कर ली थी और उन्हें घर से निकाल दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था. इसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर इस फैसले का विरोध हुआ. सोनिया के मुताबिक, यह विवाद धार्मिक स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकारों के बीच टकराव का विषय बन गया. सोनिया बताती हैं कि उन्होंने इस मुद्दे पर राजीव गांधी से सवाल किए थे. वह लिखती हैं कि अखबारों और पत्रिकाओं में इस मामले को पढ़कर वह खुद परेशान थीं. महिला अधिकारों के लिए काम करने वाली कई महिलाओं, जिनमें मुस्लिम महिलाएं भी शामिल थीं ने शाहबानो के पक्ष में आवाज उठाई थी.
सोनिया लिखती हैं कि मैंने राजीव से पूछा था कि अखबार आप पर मुस्लिम महिलाओं के हितों की बलि देने का आरोप लगा रहे हैं. आखिर क्या हो रहा है? आप ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? उस वक्त राजीव ने उन्हें जवाब दिया कि वह एक मुश्किल परिस्थिति से निष्पक्ष तरीके से निपटने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा था कि क्या सोनिया उन्हें नहीं जानतीं कि वह महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेंगे. वह लिखती हैं कि राजीव ऐसा रास्ता तलाश रहे थे, जिससे शाहबानो और उनके जैसी दूसरी महिलाओं की समस्या का समाधान हो सके, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ की पूरी व्यवस्था खतरे में न पड़े. वह लिखती हैं कि राजीव ने जो समझौता स्वीकार किया, उसने धार्मिक विश्वासों और लैंगिक न्याय के बीच संतुलन बनाया.
हालांकि, वह यह भी स्वीकार करती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने वाला नया कानून एक राजनीतिक कदम था, जिसकी व्यापक आलोचना हुई थी. बीजेपी ने सरकार पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया. उदारवादी और प्रगतिशील विचारों वाले लोगों ने इसे मुस्लिम समाज के रूढ़िवादी तत्वों के सामने सरकार का झुकना बताया. वह आगे लिखती हैं कि 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के संदर्भ में राजीव के रुख को सही ठहराया था, इसकी वजह यह थी कि 28 सितंबर 2001 को दानियाल लतीफी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं किया था.
यहां गौर करने वाली बात यह है कि शाहबानो के पूरे प्रकरण में सोनिया गांधी ने अपने पति राजीव गांधी का बचाव किया है और यह बताने की कोशिश की है कि उन्होंने धार्मिक और स्त्री अधिकारों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश की है.वो ये तो लिखती हैं कि संसद द्वारा कोर्ट के आदेश को पलटने पर निंदा हुई्, लेकिन यह नहीं लिखती हैं कि यह मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति थी. इमरजेंसी और ऑपरेशन ब्लू स्टार के मुद्दे पर भी इसी तरह उन्होंने अपनी सास और पति का बचाव करते हुए ही सारी बातें लिखी हैं, हालांकि उन्होंने इमरजेंसी के दौरान लिए गए फैसलों के लिए संजय गांधी पर जमकर कलम चलाई है और राजीव के साथ उनके मतभेदों की भी चर्चा की है.
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