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फिलिस्तीन का समर्थक रहा भारत, फिर इजराइल के करीब कैसे आया? कारगिल युद्ध बना अहम मोड़

राहुल गांधी ने हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले और निर्दोष लोगों की हत्या की निंदा की. साथ ही उन्होंने गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई की भी आलोचना की. उनका कहना था कि एक पक्ष की गलती दूसरे पक्ष की कार्रवाई को सही नहीं ठहरा सकती.
राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय आया है, जब गाजा में इजराइली कार्रवाई को लेकर दुनिया के कई देशों में नाराजगी है. यहां तक कि इजराइल के पुराने सहयोगी अमेरिका की ओर से भी उसकी नीतियों की आलोचना हुई है. राहुल का बयान कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं के इजराइल विरोधी रुख से भी अलग नजर आता है.
आजादी के बाद भारत का रुख फिलिस्तीन के पक्ष में रहा
भारत और इजराइल के संबंधों का इतिहास काफी पुराना है. भारत ने 1948 में इजराइल के गठन के बाद उसे मान्यता दे दी थी, लेकिन दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित होने में करीब चार दशक लग गए.
महात्मा गांधी और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू धार्मिक आधार पर अलग देश बनाने के विचार के विरोधी थे. भारत के विभाजन का विरोध भी इसी सोच से जुड़ा था. इसी वजह से भारत ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर अरब देशों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और संयुक्त राष्ट्र के रुख को महत्व दिया.
10 जनवरी 1975 को भारत ने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (PLO) को फिलिस्तीनी लोगों का एकमात्र वैध प्रतिनिधि स्वीकार किया. इसके साथ ही नई दिल्ली में संगठन को स्वतंत्र कार्यालय खोलने की अनुमति दी गई.
1977 में केंद्र में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार बनने के बाद भी भारत की यह नीति जारी रही. उस समय विदेश मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने 28 जनवरी 1978 को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में फिलिस्तीनियों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की थी.
1962 और 1971 की जंग में इजराइल से मिली मदद
समय के साथ भारत और इजराइल के संबंधों में बदलाव आने लगा. इसके पीछे कई रणनीतिक और अंतरराष्ट्रीय कारण थे.
1962 में चीन के साथ युद्ध और 1965 तथा 1971 में पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान भारत ने इजराइल से हथियारों की मदद ली थी. दूसरी ओर, अरब देशों का रुख भी भारत की उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा. 1962 के चीन युद्ध के दौरान अरब देशों ने तटस्थ रुख अपनाया था, जबकि बाद के संघर्षों में कुछ देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया.
शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन ने भी भारत की विदेश नीति को प्रभावित किया. इसी दौरान पश्चिम एशिया में शांति वार्ता को लेकर अरब देशों का रुख बदला.
1984 में चुनाव जीतने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इजराइल के साथ संपर्क बढ़ाने की पहल की. बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में यह संपर्क अधिक व्यावहारिक विदेश नीति का हिस्सा बन गया.
यासिर अराफात की सहमति के बाद इजराइल से बने राजनयिक संबंध
भारत और इजराइल के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने में फिलिस्तीन के तत्कालीन राष्ट्रपति यासिर अराफात की भूमिका भी अहम रही.
19-20 जनवरी 1992 को अराफात भारत दौरे पर आए थे. इस दौरान प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के साथ उनकी मुलाकात हुई. उन्हें बताया गया कि भारत के इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने से फिलिस्तीन के हितों को भी फायदा हो सकता है. भारत का तर्क था कि इजराइल में अपना राजदूत होने से वह वहां की सरकार पर प्रभाव डालने की बेहतर स्थिति में रहेगा.
अराफात ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई. उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि इजराइल को मान्यता देना और राजदूतों का आदान-प्रदान करना भारत की संप्रभुता से जुड़ा फैसला है.
इसके करीब 10 दिन बाद, 29 जनवरी 1992 को भारत ने इजराइल के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए.
कारगिल युद्ध में इजराइल की मदद से मजबूत हुए रिश्ते
भारत और इजराइल के रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने में 1999 का कारगिल युद्ध एक बड़ा मोड़ साबित हुआ.
युद्ध के दौरान पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कारगिल की पहाड़ियों में गुफाओं और बंकरों में ठिकाने बना रखे थे. भारतीय वायुसेना को इन ठिकानों को निशाना बनाने के लिए सटीक निशाना लगाने वाले बमों की जरूरत थी.
भारत ने इजराइल से मदद मांगी. इजराइल ने बिना देरी किए अपने आपातकालीन भंडार से जरूरी हथियार और रक्षा सामग्री भारत भेज दी. ये सामान कुछ ही दिनों में भारतीय वायुसेना के ठिकानों तक पहुंच गया.
2015 में इजराइल दौरे के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कारगिल युद्ध में भारत की मदद करने के लिए इजराइल का आभार जताया था. उन्होंने उस समय इजराइल की ओर से दी गई अहम रक्षा आपूर्ति की सराहना की थी.
कारगिल युद्ध के बाद भारत ने इजराइल के साथ रक्षा सहयोग को और आगे बढ़ाया. वर्ष 2000 में तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने इजराइल की पहली द्विपक्षीय यात्रा की. उसी साल तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी भी इजराइल गए थे.
हथियारों की खरीद में इजराइल भारत का बड़ा साझेदार
पिछले एक दशक में भारत इजराइल के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार रहा है. खासकर 2015 से 2019 के बीच दोनों देशों के रक्षा सहयोग में तेजी आई.
भारत ने इजराइल से ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, सेंसर, निगरानी तकनीक और सीमा सुरक्षा से जुड़े उपकरण खरीदे हैं.
इस तरह भारत की इजराइल नीति समय के साथ बदली है. एक ओर भारत फिलिस्तीन के स्वतंत्र राष्ट्र की मांग का समर्थन करता रहा है, तो दूसरी ओर उसने इजराइल के साथ रक्षा और रणनीतिक संबंध भी मजबूत किए हैं. राहुल गांधी का ताजा बयान इसी संतुलित विदेश नीति की जरूरत को रेखांकित करता है.
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