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कर्नाटक में आशा कर्मचारियों की 6 दिनों से आंदोलन,15 हजार की सैलरी बढ़ाने पर अड़ीं महिला

कर्नाटक में आशा कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन रविवार को छठे दिन भी जारी रहा. कार्यकर्ता मासिक मानदेय बढ़ाकर 15 हजार रुपये करने की मांग पर अड़ी हुई हैं. प्रदर्शनकारी महिलाओं ने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए साफ कहा है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, आंदोलन खत्म नहीं होगा.
आशा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के उस बयान पर नाराजगी जताई है, जिसमें उन्होंने मांग पर विचार करने के लिए और समय मांगा था. आशा कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले डेढ़ साल से सरकार के फैसले का इंतजार कर रही हैं. डेढ़ साल का लंबा इंतजार अब असहनीय हो गया है. हम बार-बार उम्मीदें लगा चुके हैं, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी है. सरकार के साथ बातचीत के तमाम रास्ते भी आजमाए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है.
सिद्धरमैया ने 10 हजार रुपये मानदेय का दिया था आश्वासन
आशा कार्यकर्ताओं के मुताबिक, 10 जनवरी 2025 को तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने चार दिनों तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद उनका मासिक मानदेय बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने का आश्वासन दिया था. उस समय उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहे डीके शिवकुमार ने भी 'कांग्रेस सरकार आशा कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है' नारे के साथ इस आश्वासन का प्रचार किया था.
बेलगावी से लेकर स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक तक, हर कोशिश बेअसर
आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने कई बार सरकार को उसके वादे की याद दिलाई. इसके लिए 10 दिसंबर 2025 को बेलगावी में विधानसभा सत्र के दौरान विरोध प्रदर्शन किया गया था. इसके अलावा 18 अगस्त 2026 को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव और मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री यूटी खादर के साथ भी बैठकें की गई थीं. हालांकि, इन बैठकों के बावजूद उनकी मांग पर कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई.
केंद्र सरकार पर भी वादाखिलाफी का आरोप
राज्य सरकार के साथ-साथ आशा कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को भी निशाने पर लिया है. उनका आरोप है कि केंद्र सरकार ने मानदेय में 1,500 रुपये की वृद्धि करने का वादा किया था, लेकिन उसे भी पूरा नहीं किया गया.
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