मुलाजिमों की सामूहिक छुट्टी से सरकारी कामकाज ठप, सेवा केंद्रों में बढ़ी पेंडेंसी

| जालंधर डीए बकाया, पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) बहाली और खाली पदों पर भर्ती जैसी लंबित मांगों को लेकर शुक्रवार को 'पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्विस यूनियन' के आह्वान पर कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर प्रदर्शन किया। जालंधर से भी बड़ी संख्या में कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए। इस सामूहिक छुट्टी से जिला प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स, पंजाब रोडवेज, तहसीलों और एसडीएम कार्यालयों में काम पूरी तरह ठप रहा। दो दिनों की कंप्यूटर बंद-कलम छोड़ हड़ताल के बाद सामूहिक छुट्टी के चलते सेवा केंद्रों में हजारों आवेदनों की पेंडेंसी और बढ़ गई, जिससे आम जनता को बिना काम कराए निराश लौटना पड़ा। विभागों में पसरा सन्नाटा, लोग हुए परेशान बंद शाखाएं: जिला प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स में एमए ब्रांच पूरी तरह बंद रही। आए लोग सारा दिन परेशान रहे। मुख्यमंत्री शिकायत केंद्र पहुंचे लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। अधिकारियों की अनुपस्थिति: सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में आरसी सहित पंजाब रोडवेज, तहसीलों और एसडीएम स्तर के मुलाजिम गैरहाजिर रहे। जनता पर असर: कई दफ्तरों में ताले लटके मिले और जहां कमरे खुले थे, वहां कर्मचारी गायब थे। जनता का कहना है कि सरकार-कर्मचारी विवाद का खामियाजा वे भुगत रहे हैं। मांगों पर सुनवाई न होने से कर्मचारियों में रोष मुख्य मांगें: बकाया महंगाई भत्ता (डीए) जारी करना, पुरानी पेंशन योजना बहाल करना और जिला स्तर पर खाली पदों पर नियमित भर्ती। उपेक्षित वादे: कर्मचारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, वित्त मंत्री और राजस्व मंत्री तक अपनी बात पहुंचाई गई, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। आंदोलन की चेतावनी: सुनवाई न होने के कारण ही पूरे पंजाब में सामूहिक अवकाश लेकर यह विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा।