पूर्व अग्निवीरों सैनिकों के लिए असम सरकार ने दी गुड न्यूज, सरकारी नौकरी में 12% आरक्षण को मंजूरी

असम सरकार ने राज्य के पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी में 12 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने रविवार को कैबिनेट बैठक के बाद इसकी जानकारी दी.

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह आरक्षण पुलिस और दूसरे विभागों में 11 श्रेणियों की भर्ती में लागू होगा. इसके अलावा, कैबिनेट ने गाड़ी किसी दूसरे के नाम करने पर ग्रीन सेस लगाने का फैसला किया है. साथ ही, शिलांग में असम रेजिमेंटल सेंटर के विकास के लिए सरकार ने आर्थिक मदद देने को भी मंजूरी दी है.

पूर्व अग्निवीरों को किन विभागों में मिलेगा आरक्षण?

असम सरकार के फैसले के अनुसार, 12 प्रतिशत आरक्षण का लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो राज्य के मूल निवासी है.

पुलिस

एपीआरओ

एसडीआरएफ

अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं

वन रक्षक

आबकारी विभाग

मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बताया कि इन विभाग में कुल 11 श्रेणियों की भर्ती में यह आरक्षण दिया जाएगा.

वाहनों के स्वामित्व हस्तांतरण पर लगेगा ग्रीन सेस

असम कैबिनेट ने स्वामित्व हस्तांतरण (अपनी गाड़ी किसी दूसरे के नाम करना) पर ग्रीन सेस लगाने को भी मंजूरी दी है. सरकार का कहना है कि इन पैसों का इस्तेमाल पेड़ लगाने और पर्यावरण को बचाने से जुड़े कामों में किया जाएगा।

हालांकि, सभी वाहनों पर यह सेस लागू नहीं होगा. इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों के साथ दोपहिया और तिपहिया वाहनों को इससे बाहर रखा गया है.

इसके अलावा, अगर गाड़ी के मालिक की मौत के बाद गाड़ी किसी दूसरे के नाम की जाती है, तो उस पर भी ग्रीन सेस नहीं लगेगा.

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असम रेजिमेंटल सेंटर को ₹10 करोड़ की मदद

कैबिनेट ने शिलांग स्थित असम रेजिमेंटल सेंटर में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ₹10 करोड़ की एकमुश्त वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है. सरकार के अनुसार, यह राशि रेजिमेंटल सेंटर में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दी जाएगी.

कैबिनेट ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र रिवरफ्रंट विकास परियोजना के दूसरे चरण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का भी फैसला किया है. इसके लिए टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड की सेवाएं लेने को मंजूरी दी गई है.