अफसरों से पूछा सीएम ने, कैसे कराएंगे पात्रता परीक्षा:स्वामित्व भूमि की रजिस्ट्री के मामले में सख्त होगी सरकार, सीपीसीटी की भी ली जानकारी

प्रदेश में आबादी की भूमि पर काबिज स्वामित्व योजना के 50 लाख हितग्राहियों की रजिस्ट्री के मामले में सरकार अब सख्ती कर सकती है। इस मामले में सात दिन से ठप पड़ी रजिस्ट्री की प्रोसेस में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद अब पटवारियों पर कार्यवाही के संकेत सरकार ने दिए हैं। उधर मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की पात्रता परीक्षा को लेकर भी अधिकारियों से जानकारी ली है कि कैसे परीक्षा कराएंगे और शिक्षकों का विरोध रोकने के लिए क्या किया जाना है? मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज अलग-अलग विभागों के अफसरों के साथ नीतिगत मुद्दों पर चर्चा कर अधिकारियों को कार्यवाही के लिए कहा है। जिन विभागों के वरिष्ठ अफसरों के साथ मुख्यमंत्री की चर्चा हुई है उसमें स्कूल शिक्षा, राजस्व, उच्च शिक्षा, महिला और बाल विकास, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी शामिल हैं। बताया जाता है कि राजस्व विभाग की बैठक के दौरान सीएम यादव ने प्रमुख सचिव राजस्व से कहा है कि रजिस्ट्री तो कराना है। जब बता दिया है कि शासन रजिस्ट्री करा रहा है और शासन के प्रतिनिधि के रूप में काम करना है तो फिर क्यों टाल मटोल हो रही है? सीएम ने विरोध करने वाले पटवारियों पर सख्ती के संकेत अफसरों को दिए हैं। पात्रता परीक्षा की तैयारियों की जानकारी ली मुख्यमंत्री डॉ यादव ने शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ चर्चा में शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के बारे में जानकारी ली है। अफसरों से उन्होंने पूछा कि परीक्षा कराने की क्या तैयारी है? कब तक परीक्षा होगी और कैसे कराएंगे? अधिकारियों ने परीक्षा योजना की जानकारी सीएम को दी है। इसके साथ ही विभाग की प्रमोशन की भी जानकारी सीएम ने अफसरों से ली और देरी का कारण पूछा है। लाडली बहना योजना को लेकर भी डिस्कसन मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका के मामले में राज्य सरकार जवाब देने के पहले सभी मसलों पर विचार विमर्श कर रही है। इसके साथ ही विभाग संबंधित विभागों के अधिकारियों से विभागीय नीतियों से जुड़े मुद्दों पर भी निर्णय लेने को लेकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की मौजूदगी में अफसरों के साथ डिस्कसन हुआ है। महिला और बाल विकास विभाग के अफसरों के साथ चर्चा में इसका जवाब तैयार कर कोर्ट में देने के लिए कहा गया है। सीपीसीटी और आचरण नियमों की जानकारी ली सामान्य प्रशासन विभाग के अफसरों के साथ हुई बैठक में सीएम यादव ने अफसरों से सीपीसीटी की उम्र सीमा को लेकर दिए गए निर्देश में देरी की वजह पूछी और जल्द आदेश जारी करने के लिए कहा है। इसके अलावा सिविल सेवा नियम और आचरण नियमों के प्रस्तावित ड्राफ्ट के बारे में भी अफसरों ने सीएम को जानकार दी है जिसे जल्द तैयार करने के लिए कहा गया है।