बिहार में अब नहीं चलेंगे 15 साल पुराने सरकारी वाहन: रजिस्ट्रेशन स्वतः होगा रद्द, कबाड़ में तब्दील होंगी गाड़ियां

Vehicle Scrapping Policy Bihar: बिहार सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है. अब राज्य की सड़कों पर 15 साल पुराने सरकारी वाहन दौड़ते हुए नजर नहीं आएंगे. राज्य परिवहन आयुक्त ने सभी जिला परिवहन अधिकारियों (DTO) और (MVI) को इस निर्देश का सख्ती से अनुपालन करने का आदेश जारी किया है. इस नए नियम के तहत, तय समय सीमा पूरी कर चुके सरकारी वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन (निबंधन) किसी भी परिस्थिति में नहीं कराया जा सकेगा.

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केंद्रीय नियमावली के तहत स्वतः रद्द होगा रजिस्ट्रेशन

अब तक सरकारी गाड़ियों की फिटनेस का आकलन मोटरयान निरीक्षक (MVI) भौतिक जांच के आधार पर करते थे, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप की संभावना बनी रहती थी. हालांकि, अब केंद्रीय मोटरयान नियमावली के नियम- 52(A) के तहत जैसे ही किसी सरकारी गाड़ी के परिचालन के 15 साल पूरे होंगे, उसका रजिस्ट्रेशन स्वतः रद्द माना जाएगा. इस व्यवस्था से मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और पुरानी गाड़ियों के रखरखाव पर होने वाले सरकारी धन के फिजूलखर्च पर पूरी तरह रोक लगेगी. इस फैसले से विभिन्न विभागों में तैनात हजारों गाड़ियां एक झटके में सेवा से बाहर हो जाएंगी.

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पंजीकृत स्क्रैपिंग सेंटर में ही नष्ट किए जाएंगे वाहन

परिवहन विभाग के सख्त निर्देश के अनुसार, 15 साल की अवधि पार कर चुके इन सरकारी वाहनों को केवल पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) के माध्यम से ही नष्ट किया जाएगा. सरकार की इस पहल से राज्य में वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीके से गाड़ियों को कबाड़ में बदलने का एक व्यवस्थित उद्योग विकसित होगा. पुराने लोहे और कल-पुर्जों की रिसाइकिलिंग होने से जहां एक तरफ पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, वहीं दूसरी तरफ राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.

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ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देगी बिहार सरकार

पुराने वाहन आधुनिक मानकों के मुकाबले हवा में कई गुना ज्यादा जहरीला धुआं छोड़ते हैं, जिससे प्रमुख शहरों की वायु गुणवत्ता लगातार खराब हो रही थी. इन गाड़ियों को हटाने से बिहार के शहरों की हवा साफ होगी. राज्य सरकार अब ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए इन पुराने वाहनों के स्थान पर नए इलेक्ट्रिक वाहन (EV) या आधुनिक तकनीक वाली गाड़ियां बेड़े में शामिल करने की तैयारी में है. जिलों में इसकी सीधी जिम्मेदारी जिला परिवहन अधिकारियों की तय की गई है.

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