देहरादून से लेकर मसूरी तक दुकान-रेस्टोरेंट पर छापे, नोटिस भी किया जारी

त्योहारों पर मिठाई और पनीर खरीदने से पहले अब उनकी गुणवत्ता के साथ ताजगी की जानकारी पर ध्यान देना होगा। मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने को खाद्य सुरक्षा विभाग ने दून से मसूरी तक अभियान चलाया। रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों, बेकरी और खाद्य निर्माण इकाइयों की जांच में आठ खाद्य नमूने लिए गए। अधूरे दस्तावेज पर छह रेस्टोरेंटों को नोटिस जारी किया गया।आयुक्त-खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विनय शंकर पांडेय के निर्देश पर क्लेमनटाउन के बुद्धापार्क क्षेत्र में छह रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सिंह के अनुसार, दशा रेस्टोरेंट, कैफे रिची रिच, पहाड़ी रसोई, नौरंगिया कैफे, वेलकम और कलसंग में पेयजल जांच रिपोर्ट, कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, पेस्ट कंट्रोल और मांस के स्रोत से जुड़े जरूरी दस्तावेज नहीं मिले।मिठाई इकाई को काम रोकने के सख्त निर्देशविकासनगर के धूलकोट स्थित स्वीट्स वीके की निर्माण इकाई में लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग श्रेणी का नहीं मिला। विभाग ने जरूरी संशोधन होने तक निर्माण रोकने के निर्देश दिए। यहां से रसगुल्ला, लड्डू और बर्फी के नमूने लिए गए। सेलाकुई से मिल्क केक और पेड़ा, जबकि मसूरी के लंढौर से बेसन के लड्डू और पनीर के नमूने जांच के लिए भेजे गए। ट्रांसपोर्ट नगर से भी पनीर का नमूना लिया गया। सहायक आयुक्त मनीष सयाना ने बताया कि नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।मसूरी में भी नमूने लिएमसूरी। त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए मसूरी में भी औचक निरीक्षण किया गया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी कपिल देव के नेतृत्व में टीम ने ग्रीन चौक, बार्लोगंज चौक और घंटाघर क्षेत्र में मिठाई-डेयरी उत्पादों की दुकानें जांचीं। इस दौरान मिठाई और पनीर के नमूने लेकर लैब भेजे गए।रेस्टोरेंट संचालकों को बताना होगा मांस का ‘स्रोत’क्लेमनटाउन में रेस्टोरेंट में परोसे जा रहे मीट के स्रोत और किस पशु का मांस इस्तेमाल हो रहा है, इसकी जानकारी जुटाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। शनिवार को वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सिंह के नेतृत्व में टीम ने क्लेमनटाउन क्षेत्र में कार्रवाई की। यहां रेस्टोरेंट में इस्तेमाल मांस को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत की गई थी। यहां छह रेस्टोरेंट से मांस की खरीद के स्रोत का ब्योरा मांगा गया।