TDPL की कहानी: Data Processing Company से JPSC-JSSC विवाद तक

जोहार. आज है 20 अगस्त.

झारखंड में सरकारी नौकरी की परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक निजी कंपनी- TSR Data Processing Private Limited यानी TDPL का नाम बार-बार सामने आ रहा है.

कंपनी पर परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर जांच चल रही है और उसके द्वारा कराई गई परीक्षाओं को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. लेकिन TDPL की कहानी सिर्फ मौजूदा विवाद से शुरू नहीं होती.

कंपनी का रिकॉर्ड बताता है कि TDPL की शुरुआत 2010 में लखनऊ से एक private data-processing company के रूप में हुई थी. अगले वर्षों में इसका काम business services, technology और recruitment/examination-related services तक फैला. आज यही कंपनी झारखंड की उस परीक्षा व्यवस्था की जांच के केंद्र में है, जिस पर हजारों युवाओं का भविष्य निर्भर करता है.

TDPL आखिर है क्या?

TSR Data Processing Private Limited एक unlisted private company है, जिसका incorporation 3 अगस्त 2010 को हुआ था. इसका Corporate Identification Number (CIN) U72300UP2010PTC041566 है और registered office लखनऊ के Jankipuram में दर्ज है.

कंपनी के रिकॉर्ड में Ram Beer Singh और Satya Pal Singh निदेशक के रूप में दर्ज हैं. कंपनी का मूल NIC classification data processing से जुड़ा था- यानी विभिन्न प्रकार के data की processing और tabulation तथा data-processing facilities का संचालन.

यह तथ्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि TDPL की शुरुआत सीधे किसी सरकारी परीक्षा आयोग की outsourcing agency के रूप में नहीं हुई थी.

इसका मूल business profile data और business services से जुड़ा था.

Data processing से examination services तक कैसे पहुंची कंपनी?

समय के साथ TDPL ने अपने काम का दायरा बढ़ाया.

कंपनी की मौजूदा वेबसाइट खुद को technology, cloud computing, consultancy और HR solutions सहित विभिन्न services देने वाली कंपनी के रूप में प्रस्तुत करती है. कंपनी अपने अनुभव और HR solutions business को भी अपनी corporate profile का हिस्सा बताती है.

Examination business इस तरह की कंपनियों के लिए स्वाभाविक विस्तार हो सकता है, क्योंकि आधुनिक सरकारी भर्ती प्रक्रिया केवल प्रश्नपत्र छापने तक सीमित नहीं है.

Candidate registration, database management, admit cards, examination centres, digital records, evaluation, result processing और अन्य तकनीकी प्रक्रियाओं में private technology vendors की भूमिका बढ़ी है.

यहीं से एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है:

परीक्षा का outsourcing केवल काम का outsourcing नहीं है, यह sensitive candidate data और examination infrastructure तक access का भी सवाल है.

इसलिए ऐसी agency की credibility सीधे examination system की credibility से जुड़ जाती है.

झारखंड में TDPL की भूमिका कब शुरू हुई?

यहां timeline को लेकर सावधानी जरूरी है.

अगस्त 2026 में झारखंड सरकार ने 2014 से संबंधित भर्ती परीक्षाओं की व्यापक समीक्षा/कार्रवाई की घोषणा की है, लेकिन TDPL की प्रत्येक परीक्षा में भूमिका और अलग-अलग वर्षों में उसकी contractual position को एक ही timeline में रखना अभी जांच का विषय है.

हालिया सरकारी फैसले में 2014 से आगे के examination processes को भी जांच के दायरे में रखा गया है.

यानी 2010 कंपनी के incorporation का वर्ष है, जबकि 2014 वह शुरुआती वर्ष है जिसे अब झारखंड सरकार की व्यापक जांच में reference point बनाया गया है .

दोनों को एक ही घटना समझना सही नहीं होगा.

विवाद की पहली बड़ी कड़ी: 2025 में blacklisting

TDPL का नाम झारखंड में गंभीरता से तब सामने आया जब examination-related काम को लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई की बात सामने आई.

TDPL को मई 2025 में JSSC द्वारा agreement की शर्तों का पालन न करने के आरोप में blacklist किया गया था . रिपोर्ट के अनुसार, इसके बावजूद अगले महीने कंपनी को examination-related काम दिए जाने को लेकर सवाल उठे.

यहीं से पूरा मामला एक बड़े institutional question में बदल जाता है:

यदि किसी examination agency के खिलाफ blacklisting जैसी कार्रवाई हुई थी, तो उसके बाद उसे sensitive examination work कैसे और किन प्रक्रियाओं के तहत मिला?

*इस प्रश्न का पूरा उत्तर जांच से सामने आना बाकी है.

फिर JPSC परीक्षा विवाद ने TDPL को केंद्र में ला दिया

2026 में विवाद ने बड़ा रूप तब लिया जब JPSC की 14वीं Combined Civil Services Preliminary Examination के परिणाम पर सवाल उठने लगे.

2 जुलाई को JPSC ने परिणाम घोषित करते हुए 103 पदों के लिए 2,204 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया. इसके बाद result transparency, cut-off और examination process को लेकर अभ्यर्थियों के बीच असंतोष बढ़ा.

इसके बाद मामला केवल result controversy नहीं रहा.

CID जांच शुरू हुई और examination process से जुड़े अधिकारियों तथा TDPL के कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई. TDPL से जुड़े Abhay Tiwari alias Manoj Kumar Tiwari की भूमिका भी जांच के केंद्र में आई. जांच एजेंसी यह देख रही है कि उसके alleged dual role और कुछ recruitment outcomes के बीच कोई संबंध था या नहीं.

*महत्वपूर्ण बात यह है कि इन आरोपों और जांच को अंतिम दोषसिद्धि नहीं माना जा सकता. मामले में न्यायिक प्रक्रिया और जांच जारी है.

TDPL और अबूझ सवाल: agency तक पहुंचा कौन?

मामले का सबसे संवेदनशील हिस्सा यहीं है.

यदि एक private agency को examination process का महत्वपूर्ण हिस्सा दिया गया था, तो तीन सवाल सामने आते हैं-

पहला: agency का selection किस प्रक्रिया से हुआ?

दूसरा: agency की पिछली performance और compliance record को किस स्तर पर verify किया गया?

तीसरा: blacklisting या adverse action के बाद भी examination-related work जारी रहने की स्थिति कैसे बनी?

इन सवालों के जवाब केवल TDPL की भूमिका स्पष्ट नहीं करेंगे, बल्कि यह भी बताएंगे कि झारखंड का examination outsourcing model किस तरह काम करता रहा.

CID जांच और गिरफ्तारियां

जुलाई 2026 में जांच तेज होने के बाद TDPL के directors और employees समेत कई लोगों की गिरफ्तारी हुई. 21 जुलाई को आठ लोगों की गिरफ्तारी में TDPL के दो directors और अन्य examination-linked personnel शामिल थे. जांचकर्ताओं ने examination data और digital records के handling में कथित अनियमितताओं की जांच की.

इसके बाद भी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहा. जांच में TDPL से जुड़े personnel और अन्य अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही थी.

यहां फिर वही सावधानी जरूरी है- गिरफ्तारी आरोप की जांच का हिस्सा है, दोष सिद्ध होने का प्रमाण नहीं.

TDPL विवाद अब सिर्फ JPSC तक सीमित नहीं

अगस्त 2026 में मामला और बड़ा हो गया.

झारखंड सरकार ने JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने के साथ TDPL द्वारा कराई गई परीक्षाओं को लेकर भी बड़ा फैसला लिया.

18 अगस्त को सरकार ने 2014 से जुड़ी भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की और examination irregularities को लेकर व्यापक कार्रवाई की घोषणा की.

सरकार ने 44 recruitment examinations की सूची जारी की, जबकि विभिन्न रिपोर्टों में cancellation और अलग-अलग जांच के दायरे को अलग तरीके से गिना गया है.

19 अगस्त की रिपोर्टों में 22 परीक्षाओं को रद्द और 23 अन्य में जांच की बात सामने आई.

हजारों उम्मीदवारों पर असर

इस फैसले का सबसे बड़ा असर किसी कंपनी पर नहीं, बल्कि उन युवाओं पर पड़ा है जिन्होंने सरकारी नौकरी के लिए वर्षों तैयारी की.

JSSC-CGL में करीब 2,000 सफल उम्मीदवार सीधे प्रभावित हुए हैं. इनमें से कई उम्मीदवार नियुक्त होकर सरकारी सेवा में भी पहुंच चुके थे. परीक्षा रद्द होने के बाद उनके भविष्य और नियुक्तियों को लेकर नई अनिश्चितता पैदा हुई है.

यही इस पूरे विवाद का सबसे कठिन पक्ष है.

यदि परीक्षा में वास्तव में अनियमितता हुई है, तो निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कार्रवाई जरूरी है.

लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह भी है:

जिस उम्मीदवार ने बिना किसी गलती के परीक्षा पास की, उसकी सुरक्षा और न्याय कैसे सुनिश्चित होगा?

TDPL की कहानी का असली सवाल

TDPL विवाद को केवल एक कंपनी की संदिग्ध भूमिका के रूप में देखना शायद इस पूरे मामले को छोटा कर देगा. असल सवाल तीन स्तरों पर है.

1. Private agency की accountability: जिस कंपनी को examination infrastructure का महत्वपूर्ण हिस्सा दिया जाता है, उसकी background verification, data-security और contractual compliance कितनी कठोर होनी चाहिए?

2. Government oversight: Private agency काम करती है, लेकिन परीक्षा राज्य की होती है. इसलिए अंतिम accountability किसकी है- vendor की या उस सरकारी संस्था की जिसने vendor को नियुक्त किया?

3. Candidate protection: अगर examination process में बाद में गड़बड़ी मिलती है, तो ईमानदार candidates के हितों की रक्षा के लिए पहले से क्या व्यवस्था होनी चाहिए?

ज्ञात रहे, सरकारी परीक्षा में private vendor केवल एक contractor नहीं होता. वह लाखों उम्मीदवारों के data, examination process और कभी-कभी उनके career के सबसे महत्वपूर्ण चरण का technology partner होता है.

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