अभय चौटाला को भेज रखा नोटिस, जवाब नहीं आया:रोहतक में बोले भूपेंद्र हुड्डा, भाजपा से अपना संभलता नहीं, दूसरों पर कर रहे टिप्पणी

रोहतक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा व इनेलो को निशाने पर लेते हुए कहा कि अभय सिंह चौटाला को नोटिस भेज रखा है। लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया है। अगर जवाब नहीं आया तो दोबारा फिर रिमाइंडर नोटिस भेजेंगे। अभय चौटाला से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन उनकी राजनीति भूमि खत्म हो गई है, इसलिए इधर उधर घूम रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में भाजपा को लाने वाला कौन है। राज्यसभा चुनाव में इनेलो किसको वोट देती है। लोग सब समझते है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इनेलो अब अपनी राजनीतिक भूमि को बचाने के लिए हाथ पैर मार रही है। वो चाहे कुछ भी कहे, जनता को सब पता है। खिसयानी बिल्ली खंबा नोचे

भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा से अपना परिवार तो संभल नहीं रहा, दूसरों पर उंगली उठा रहे है। भाजपा की हालत खिसयानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सुभाष बतरा के घर अगर किरण चौधरी आ भी गई तो क्या हो गया, कोई किसी के भी घर आ जा सकता है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कर्जे की किस्त देने के लिए भी ले रहे कर्जा

भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार को अब कर्जे के ब्याज की किस्त देने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है। कांग्रेस 2014 में 70 हजार करोड़ का कर्ज छोड़कर गई थी, जो पिछले 12 साल में बढ़कर साढे 5 लाख करोड़ हो गया। जबकि प्रदेश में विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया गया। भाजपा राज में रोजाना हो रहे घोटाले

भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा राज में रोजाना घोटाले हो रहे है। भाजपा ने तो बैंक भी नहीं छोड़े, उसमें भी घोटाला कर दिया। एचपीएससी में करोड़ों रुपए का घोटाला पकड़ा गया। आज प्रदेश बेरोजगारी में नंबर एक पर है। देश का सबसे असुरक्षित प्रदेश बन गया है। पुरानी पेंशन नीति होनी चाहिए लागू

भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि पुरानी पेंशन नीति लागू होनी चाहिए। सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी अब निभानी चाहिए। लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दोबारा रिव्यू करने की तैयारी में है। हालांकि 2006 में कांग्रेस सरकार ने ही एक्सपेरीमेंट किया था, जो कामयाब नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है। कांग्रेस की रेगुलाइजेशन पॉलिसी को लागू करे भाजपा

भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के समय 2014 में कर्मचारियों के लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी को लागू किया गया था, जिसमें 3 साल नौकरी करने वाले को पक्का करने की बात है। वहीं हिमाचल में तो केवल दो साल की नौकरी के बाद पक्का करते है। हरियाणा सरकार क्यों 10 साल की शर्त लगा रही है। भाजपा कम से कम कांग्रेस की पॉलिसी को ही लागू कर दें।