मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला:सिवान कांग्रेस ने 14 हजार डुप्लीकेट वोटरों की लिस्ट DEO को सौंपी, विस्थापितों का नाम सूची में दर्ज

मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला:सिवान कांग्रेस ने 14 हजार डुप्लीकेट वोटरों की लिस्ट DEO को सौंपी, विस्थापितों का नाम सूची में दर्ज

सिवान कांग्रेस ने मतदाता सूची में पाई गई गड़बड़ियों को लेकर रोष व्यक्त किया है । सोमवार को जिलाध्यक्ष सुशील कुमार ने प्रेसवार्ता कर बताया कि, पार्टी की ओर से 14,212 मतदाताओं की एक सूची जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को सौंपी गई है। इस सूची में ऐसे मतदाता शामिल हैं, जिनका नाम दो-दो ईपिक नंबर के साथ प्रकाशित हुआ है। कई मतदाता ऐसे भी हैं, जो लंबे समय से विस्थापित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम सूची में दर्ज है। निर्वाचन पदाधिकारियों ने पूछा, गड़बड़ियों की जानकारी अंतिम समय क्यों जिलाध्यक्ष ने कहा कि, निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाता सूची के पुनरीक्षण की समय-सीमा तय की गई थी और उसी अवधि के भीतर कांग्रेस ने यह सूची उपलब्ध करा दी। इसके बावजूद निर्वाचन पदाधिकारियों की ओर से पार्टी को नोटिस भेजा गया है, जिसमें पूछा गया है कि इतनी बड़ी संख्या में गड़बड़ियों की जानकारी अंतिम समय पर क्यों दी गई। चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी होने की अशंका सुशील कुमार ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि, जब निर्धारित तिथि के भीतर सूची सौंपी गई है, तो संख्या का बहाना बनाकर नोटिस देना पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने आरोप लगाया। कि, कहीं न कहीं चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी की नियत से ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि, यदि विभाग की ओर से स्पष्ट और निष्पक्ष रवैया अपनाया जाता, तो इस तरह का नोटिस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। सूची की निष्पक्ष जांच कर मतदाता सूची जारी करें कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने आगे कहा कि, मतदाता सूची लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आधारशिला है। यदि इसमें ही गड़बड़ी रहेगी, तो चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे ही। उन्होंने निर्वाचन विभाग से मांग की है। कि, इस सूची की निष्पक्ष जांच कर ही मतदाता सूची जारी की जाए, ताकि आगामी चुनावों में किसी तरह की गड़बड़ी न हो। समय रहते करें कार्रवाई प्रेसवार्ता के दौरान पार्टी नेताओं ने कहा कि, कांग्रेस संगठन लगातार जनता से जुड़े मुद्दों को उठाता रहा है और इस बार भी मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए यह पहल की गई है। उनका मानना है कि यदि समय रहते इस पर कार्रवाई हो जाती है तो आम मतदाताओं को सही अवसर मिलेगा और लोकतंत्र मजबूत होगा।

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