विधानसभा सचिवालय के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने किए प्रमोशन:मंत्रालय के 463 कर्मचारी लोक सेवा पदोन्नति नियमों के तहत हुए प्रमोट

मोहन सरकार की ओर से पदोन्नति का निर्णय लिए जाने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागीय स्तर पर पहला पदोन्नति आदेश जारी किया है। इस विभाग ने 463 सहायक ग्रेड-2 और सहायक ग्रेड-3 कर्मचारियों की पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं। इससे पहले विधानसभा सचिवालय ने 1 जुलाई को 12 अधिकारी-कर्मचारियों की पदोन्नति के आदेश जारी किए थे। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के बाद अब अन्य विभागों में भी पदोन्नति आदेश जारी होने की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदस्थ 301 कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-2 के पद पर पदोन्नत करने का आदेश आज जारी किया गया है। इसके अलावा 162 सहायक ग्रेड-2 कर्मचारियों को सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है। इस तरह कुल 463 कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है। विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है, वे उसी विभाग में उच्च पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे, जहां वे वर्तमान में पदस्थ हैं। पदोन्नत कर्मचारियों को नए कार्यभार के लिए आदेश में ही कार्यमुक्त (रिलीव) भी कर दिया गया है, ताकि वे सोमवार को नई जिम्मेदारी संभाल सकें। सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ये सभी पदोन्नतियां सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2016 में दायर एसएलपी के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 1 जुलाई को विधानसभा सचिवालय ने 12 अधिकारी-कर्मचारियों को पदोन्नत करने के आदेश जारी किए थे। एसीएस जीएडी के निर्देश पर तेजी से हो रही डीपीसी प्रदेशभर में कर्मचारी मामलों की नीति सामान्य प्रशासन विभाग के जरिए ही तय होती है। अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग शिव शेखर शुक्ला ने इस विभाग की कमान संभालने के बाद पदोन्नति के आदेश जारी कराए और फिर अब जीएडी के कर्मचारियों की तेजी से डीपीसी मीटिंग कराकर प्रमोशन आदेश जारी करा रहे हैं। इसके पहले मंत्रालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर भी एक जुलाई को मीटिंग हो चुकी है। इनके भी प्रमोशन आदेश जल्दी ही जारी होने वाले हैं।