उत्तराखंड में MBBS इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ा, धामी कैबिनेट ने 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी

उत्तराखंड में धामी कैबिनेट ने युवाओं, खिलाड़ियों, स्वास्थ्य और पर्यटन से जुड़े 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें एमबीबीएस इंटर्न के स्टाइपेंड में वृद्धि, पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी के साथ ही हरिद्वार में ईएसआईसी अस्पताल की स्थापना शामिल है।शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक हुई। बैठक के बाद सचिवालय मीडिया सेंटर में महानिदेशक-सूचना बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे एमबीबीएस इंटर्न्स का मासिक स्टाइपेंड 17 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया है।खेल नीति के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय पदक विजेताओं के आउट ऑफ टर्न समायोजन के लिए छह विभागों में कुल 243 पद सृजित करने को भी हरी झंडी दी गई। इसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पदों को सृजित कर खेल विभाग को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इन पदों को डाउन ग्रेड सृजित किया गया है। बाट माप विभाग में सीधी भर्ती नियमावली संशोधन प्रस्ताव को कैबिनेट ने दोबारा मांगा लिया है।हरिद्वार में ईएसआईसी अस्पताल को मंजूरीहरिद्वार में ईएसआईसी अस्पताल के निर्माण के लिए 15 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी दी है। यह अस्पताल मेडिकल कॉलेज की जमीन पर बनाया जाएगा।पदक विजेताओं को जल्द मिलेगी सरकारी नौकरीराष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता उत्तराखंड के 243 खिलाड़ियों को जल्द सरकारी नौकरी मिलेगी। कैबिनेट फैसले का विधिवत पत्र जारी होते ही भर्ती की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। खिलाड़ियों की नियुक्ति खेल, युवा कल्याण, शिक्षा, पुलिस, वन विभाग और परिवहन विभाग में की जाएगी। शिक्षा विभाग में खिलाड़ियों को अपर सहायक अध्यापक (व्यायाम) के पदों पर नियुक्ति दी जाएगी।गढ़वाल सभा भवन के लिए भूमि आवंटितमसूरी के लिए निर्माणाधीन रोपवे की वजह से गढ़वाल सभा के अधूरे बने भवन को अब गढ़वाल मंडल विकास निगम की प्रस्तावित पार्किंग की 972 वर्ग मीटर भूमि पर बनाया जाएगा। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है।इन प्रस्तावों को भी मंजूरी● जेल विभाग के ढांचे में अपर महानिरीक्षक कारागार के एक नए पद को स्वीकृति● हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की पैरवी के लिए शासकीय अधिवक्ताओं की फीस दरों में वृद्धि● उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट अगले विधानसभा सत्र के पटल पर रखी जाएगी।● 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान आयोजित किया जाएगा।