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15 अगस्त तक निपटाएं राजस्व के सभी काम, वरना होगी कार्रवाई, बिहार के अधिकारियों को सरकार का सख्त अल्टीमेटम
Bihar Revenue Department: बिहार में राजस्व कार्यों को लेकर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिलों के अधिकारियों को समय सीमा के अंदर काम पूरा करने का निर्देश दिया है. उन्होंने साफ कहा कि लापरवाही और देरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
38 जिलों के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक
राजस्व सचिव ने बुधवार को राज्य के सभी 38 जिलों के अपर समाहर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की.
बैठक में अभियान बसेरा, राजस्व महा-अभियान और आरसीएमएस की तैयारियों की समीक्षा की गई. इस दौरान अधिकारियों को लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया.
15 अगस्त तक वासविहीन परिवारों को मिलेगी जमीन
अभियान बसेरा की समीक्षा करते हुए सचिव ने कहा कि 15 अगस्त 2026 तक सभी पात्र वासविहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराई जाए. उन्होंने अधिकारियों को लाभार्थियों की पहचान, जमीन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच और बंदोबस्ती प्रमाण पत्र वितरण की प्रक्रिया समय पर पूरी करने को कहा.
लंबित मामलों के निपटारे पर जोर
राजस्व महा-अभियान के तहत लंबित आवेदनों की भी समीक्षा की गई. सचिव ने निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए. किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी होने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी.
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स्थानांतरित अधिकारियों को जल्द योगदान देने का निर्देश
बैठक में हाल ही में हुए अधिकारियों के तबादले की भी समीक्षा हुई. सचिव ने निर्देश दिया कि स्थानांतरित अंचल अधिकारियों और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों का विरमण और योगदान जल्द पूरा किया जाए. उन्होंने कहा कि 9 जुलाई तक यह प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जुलाई महीने का वेतन नए पदस्थापन वाले स्थान से ही मिलेगा.
आरसीएमएस सुनवाई की तैयारी पूरी करने का निर्देश
आरसीएमएस पोर्टल के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली सुनवाई को लेकर भी चर्चा हुई. सभी जिलों को तकनीकी संसाधन, जरूरी उपकरण और प्रशिक्षण की व्यवस्था जल्द पूरी करने को कहा गया.
लापरवाही करने वालों पर होगी कार्रवाई
बैठक के अंत में सचिव जय सिंह ने सभी अपर समाहर्ताओं को नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता वाले राजस्व कार्यों में देरी करने वाले अधिकारियों पर नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.
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