आईएमसीआर की 51 सदस्यीय कमेटी में आरिफ मसूद शामिल:फारूक अब्दुल्ला से महबूबा मुफ्ती तक,देशभर के प्रमुख नेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल

इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स (आईएमसीआर) ने 51 सदस्यीय नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी का ऐलान किया है। इसमें मध्यप्रदेश से भोपाल मध्य विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को शामिल किया गया है। समिति में सांसद और पूर्व सांसद, पूर्व न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, उलेमा, सामाजिक कार्यकर्ता, अधिवक्ता और सिविल सोसाइटी से जुड़े प्रमुख लोगों को जगह दी गई है।

पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब इस पहल के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं। समिति में जम्मू-कश्मीर के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी नजीब जंग, पूर्व न्यायाधीश इकबाल अंसारी और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह समेत कई प्रमुख नाम शामिल किए गए हैं। नागरिक और संवैधानिक अधिकारों पर करेगी काम आईएमसीआर के अनुसार नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी भारतीय मुसलमानों के अधिकारों, नागरिक अधिकारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दों पर काम करेगी। समिति इन मुद्दों को संवैधानिक, कानूनी और लोकतांत्रिक तरीकों से उठाने का काम करेगी। उलेमा और सामाजिक क्षेत्र के लोगों को भी जगह 51 सदस्यीय समिति में धार्मिक विद्वानों और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी शामिल किया गया है। इसमें मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी, मौलाना सज्जाद नोमानी, मौलाना ओबैदुल्लाह खान आजमी, कल्बे जव्वाद नकवी, मौलाना मोहीबुल्लाह नदवी, मौलाना सैयद अशरफ किच्छौछवी, मुफ्ती उस्मान रहमानी लुधियानवी और मौलाना जाहिद रजा रिजवी जैसे नाम शामिल हैं।

राजनीतिक क्षेत्र से अली अशरफ फातमी, ई.टी. बशीर, मोहम्मद अली शब्बीर, रिजवान अरशद, इकरा हसन, जियाउर रहमान बर्क, इमरान मसूद, आगा रुहुल्लाह मेहदी, कुंवर दानिश अली, अबू आसिम आजमी, इमरान खेड़ावाला और ग्यासुद्दीन शेख समेत कई नेता समिति का हिस्सा हैं।

अधिवक्ताओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों को भी जिम्मेदारी

समिति में अधिवक्ता हुजैफा अहमदी, फुजैल अहमद अय्यूबी और फरमान नकवी सहित कानून के क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी शामिल किया गया है। प्रो. सलीम इंजीनियर, डॉ. एस. क्यू. आर. इलियास, डॉ. आजम बेग, डॉ. उजमा नाहिद, प्रो. मोहम्मद अली मेहमूदाबाद और नदीम खान (एपीसीआर) समेत सामाजिक एवं अकादमिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। ये हैं 51 सदस्य