'मैं मरा नहीं हूं, वापस आऊंगा'... Prashant Kishor

बारिश के बाद सड़क पर जमा पानी कभी सिर्फ पानी नहीं होता.

वह शासन की दरारों में भरा हुआ भरोसा भी होता है.

पटना की एक सड़क पर ऐसा ही पानी जमा था. लोग रोज गुजरते थे. शिकायतें भी होती थीं. लेकिन सरकार की नजर वहां नहीं पहुंची. फिर एक कैमरा पहुंचा. सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया. कुछ घंटों बाद सरकारी मशीनें भी पहुंच गईं.

उस दिन सड़क से सिर्फ पानी नहीं निकला था.

यह भ्रम भी बह गया था कि विपक्ष केवल चुनाव के समय दिखाई देता है.

शायद वहीं से बांकीपुर की कहानी शुरू हुई.

'मैं मरा नहीं हूं, वापस आऊंगा'

करीब तीन साल पहले जब JanSuraaj यात्रा शुरू हुई थी, तब बहुत लोगों ने इसे राजनीतिक प्रयोग माना.

कहा गया कि रणनीति बनाना और चुनाव जीतना दो अलग बातें हैं. कई लोगों ने यहां तक कह दिया कि प्रशांत किशोर का राजनीतिक अध्याय शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया.

लेकिन प्रशांत किशोर बार-बार एक ही बात कहते रहे.

मैं मरा नहीं हूं, वापस आऊंगा.

Bankipur का नतीजा उसी वाक्य की राजनीतिक वापसी जैसा दिखता है.

राजनीति का नया व्याकरण

बिहार की राजनीति लंबे समय तक जातियों के जोड़-घटाव की भाषा में लिखी गई.

हर चुनाव एक सामाजिक समीकरण था. हर प्रत्याशी एक जातीय प्रतिनिधि. हर रैली पहचान का उत्सव.

लेकिन इतिहास कभी एक भाषा में हमेशा नहीं लिखा जाता.

जब समाज बदलता है, तो राजनीति का व्याकरण भी बदलता है.

बांकीपुर शायद उसी बदलाव का पहला स्पष्ट वाक्य है.

लोकतंत्र का मौन विद्रोह

लोकतंत्र हमेशा सड़कों पर नारे लगाकर विद्रोह नहीं करता.

कई बार वह चुपचाप मतदान केंद्र तक जाता है.

एक बटन दबाता है.

और वर्षों से चले आ रहे राजनीतिक आत्मविश्वास को एक शाम में बदल देता है.

बांकीपुर का फैसला शायद ऐसा ही मौन विद्रोह था.

प्रशांत किशोर की असली जीत

प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी जीत चुनाव जीतना नहीं है.

उनकी सबसे बड़ी जीत यह है कि उन्होंने बिहार की राजनीति में एक भूला हुआ शब्द वापस ला दिया है-

एजेंडा

तीन दशक तक बिहार में चुनाव अक्सर इस सवाल पर लड़े गए कि आप कौन हैं?

प्रशांत किशोर ने सवाल बदलने की कोशिश की-

आप करना क्या चाहते हैं?

राजनीति में कई बार केवल प्रश्न बदल देने से पूरा इतिहास बदल जाता है.

क्या नीतीश कुमार का सामाजिक समीकरण टूट गया?

बिहार की राजनीति लंबे समय तक सामाजिक गठबंधनों के गणित पर चलती रही.

कौन सी जाति किसके साथ जाएगी, कौन सा समुदाय किस दल के साथ रहेगा, चुनाव की रणनीति अक्सर इसी पर आधारित होती थी.

लेकिन बांकीपुर ने एक अलग संकेत दिया.

यहां जाति पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन पहली बार यह स्पष्ट दिखा कि वह अकेले चुनाव जिताने के लिए पर्याप्त नहीं रही.

मतदाता ने पहचान से ज्यादा प्रदर्शन को महत्व देना शुरू किया.

यही बदलाव आने वाले विधानसभा चुनाव की दिशा भी तय कर सकता है.

रणनीतिकार से जननेता तक

प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि लोग उन्हें चुनाव जिताने वाला रणनीतिकार तो मानते थे, लेकिन जनता का नेता नहीं.

तीन वर्षों की पदयात्रा, गांव-गांव संवाद, छोटे-छोटे स्थानीय मुद्दों पर सक्रियता और लगातार सार्वजनिक उपस्थिति ने धीरे-धीरे यह धारणा बदल दी.

उन्होंने केवल भाषण नहीं दिए.

उन्होंने स्थानीय समस्याओं को कैमरे पर दिखाया, प्रशासन को चुनौती दी और जनता को यह महसूस कराया कि विपक्ष केवल बयान देने के लिए नहीं होता.

बांकीपुर की जीत शायद उसी मेहनत का राजनीतिक प्रमाणपत्र है.

पहचान नहीं, एजेंडा

ध्यान देने वाली बात यह है कि इन मुद्दों का संबंध किसी जाति या धर्म से नहीं है.

इनका संबंध हर परिवार से है.

यही कारण है कि उनकी राजनीति को कई विश्लेषक एजेंडा आधारित राजनीति कह रहे हैं.

अगर यह प्रयोग आगे भी सफल होता है, तो बिहार की चुनावी भाषा बदल सकती है.

नई पीढ़ी का नया मतदाता

बांकीपुर का परिणाम एक और बदलाव की ओर संकेत करता है.

आज का मतदाता 1990 के दशक वाला मतदाता नहीं है.

मोबाइल, सोशल मीडिया, डिजिटल भुगतान, प्रतियोगी परीक्षाएं, स्टार्टअप, रोजगार, माइग्रेशन और वैश्विक अवसरों के बीच पली-बढ़ी पीढ़ी की प्राथमिकताएं अलग हैं.

Gen Z और युवा मतदाता जाति को पूरी तरह नहीं छोड़ते, लेकिन केवल उसी आधार पर वोट भी नहीं देते.

यही सवाल अब चुनावी राजनीति की दिशा बदल रहे हैं.

तीसरी ताकत की औपचारिक एंट्री

बिहार लंबे समय से दो बड़े ध्रुवों के बीच घूमता रहा है.

एक ओर एनडीए.

दूसरी ओर राजद गठबंधन.

बांकीपुर की जीत ने पहली बार यह संभावना मजबूत की है कि राज्य में तीसरी राजनीतिक धुरी भी प्रभावी बन सकती है.

यह केवल सीटों का सवाल नहीं है.

यह राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को नया आयाम देने का संकेत है.

Bankipur के बाद बिहार

बांकीपुर का परिणाम अंतिम फैसला नहीं है.

एक उपचुनाव पूरे राज्य का भविष्य तय नहीं करता.

लेकिन कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जो आने वाले वर्षों की दिशा बता देते हैं.

1977, 1989 और 2014 ऐसे ही चुनाव थे.

क्या 2026 का बांकीपुर भी उसी श्रेणी में शामिल होगा?

इसका उत्तर अभी भविष्य देगा.

लेकिन इतना स्पष्ट है कि बिहार की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रहेगी.

जाति रहेगी, पहचान भी रहेगी, लेकिन उनके साथ अब काम, जवाबदेही और एजेंडा भी बराबरी से खड़े होंगे.

और शायद यही इस चुनाव का सबसे बड़ा संदेश है.

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