75% अनुदान वृद्धि की मांग पर आर-पार की तैयारी, 15 नवंबर के बाद विधानसभा घेरेंगे वित्त रहित संस्थानों के शिक्षक

रांची. झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा की बैठक गुरुवार को सर्वोदय बाल निकेतन उच्च विद्यालय, धुर्वा में हुई. बैठक में राज्यभर के 500 से अधिक प्राचार्य, प्रधानाचार्य और शिक्षक प्रतिनिधि शामिल हुए. बैठक में वित्त रहित संस्थानों से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया.

मोर्चा ने 75 प्रतिशत अनुदान वृद्धि की मांग को लेकर 15 नवंबर के बाद विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा घेराव करने और गिरफ्तारी देने की घोषणा की. मोर्चा का कहना है कि अनुदान वृद्धि के प्रस्ताव पर वित्त और विधि विभाग की सहमति मिल चुकी है तथा प्रस्ताव कैबिनेट में भी भेजा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री स्तर पर विमर्श के नाम पर मामला लंबित है. सरकार ने विधानसभा में इसी वित्तीय वर्ष में 75 प्रतिशत वृद्धि का लाभ देने का आश्वासन दिया है.

बैठक में राज्य कर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने का भी निर्णय लिया गया. मोर्चा के अनुसार यह मामला 17 मार्च 2025 से लंबित है.

158 स्कूलों के मामले में हाईकोर्ट जायेगा मोर्चा

मोर्चा ने बिहार सरकार से स्थापना अनुमति प्राप्त 158 विद्यालयों के मामले में हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करने का फैसला किया. मोर्चा का आरोप है कि अधिनियम में प्रावधान होने के बावजूद शिक्षा विभाग इन संस्थानों के मामलों में कार्रवाई नहीं कर रहा है. बैठक में कहा गया कि एक वर्ष से दो दर्जन से अधिक स्कूल-कॉलेजों की मान्यता के मामले विभाग में लंबित हैं. नवंबर-दिसंबर में विद्यार्थियों के पंजीयन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, ऐसे में संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ रही है.

दिसंबर में हाईवे जाम करने का निर्णय

मोर्चा ने दिसंबर में राज्य के सभी करीब 1250 वित्त रहित संस्थानों के शिक्षक-कर्मचारियों द्वारा विद्यार्थियों के साथ नजदीकी हाईवे को दो घंटे जाम करने का निर्णय लिया. वहीं, 15 नवंबर के बाद करीब 10 हजार शिक्षक-कर्मचारी जैक कार्यालय का घेराव करेंगे. मोर्चा ने आरोप लगाया कि जैक में शासी निकाय के गठन, पाठ्यक्रम सुधार और विद्यार्थियों के नाम में संशोधन जैसे कार्यों में लगातार परेशानी हो रही है. इससे हजारों विद्यार्थी रोजाना जैक से निराश लौट रहे हैं.

बैठक में जैक के वित्त पदाधिकारी, अकादमिक ऑफिसर और शैक्षणिक पदाधिकारी को हटाने की मांग भी की गयी. मोर्चा ने कहा कि यदि इन पदाधिकारियों को तत्काल नहीं हटाया गया, तो रांची की सड़कों पर आंदोलन किया जायेगा. साथ ही जैक बोर्ड में उपाध्यक्ष और 12 सदस्यों की अविलंब नियुक्ति की मांग मुख्यमंत्री से करने का निर्णय लिया गया.

सावित्रीबाई फुले योजना का पोर्टल खोलने की मांग

बैठक में सावित्रीबाई फुले बालिका समृद्धि योजना के तहत अनुदानित संस्थाओं को मिलने वाली राशि के लिए पोर्टल अब तक नहीं खोले जाने पर भी नाराजगी जतायी गयी. मोर्चा विभागीय सचिव उमाशंकर सिंह से मिलकर ज्ञापन देगा. बैठक में कहा गया कि विधानसभा में सरकार ने संकल्प में संशोधन कर जल्द ऑनलाइन आवेदन का अवसर देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई.

मोर्चा ने इंटरमीडिएट कॉलेज, उच्च विद्यालय, संस्कृत और मदरसा विद्यालयों के शिक्षक-कर्मचारियों के लिए सेवा शर्त नियमावली बनाने की मांग को लेकर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से मिलने का निर्णय भी लिया.

बैठक की अध्यक्षता माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव मनोज कुमार तिर्की ने की, जबकि संचालन संघ के अध्यक्ष गणेश महतो ने किया. बैठक के निर्णयों की जानकारी प्रेस को मनीष कुमार ने दी. बैठक में रघुनाथ सिंह, अरविंद सिंह, डॉ देवनाथ सिंह, मुरारी प्रसाद सिंह, विनय उरांव, नरोत्तम सिंह, पशुपति महतो, अनीता केरकेट्टा, मंगुस्ता कुजूर, एनिमा केरकेट्टा सहित बड़ी संख्या में शिक्षक प्रतिनिधि मौजूद थे.