मुरली मनोहर जोशी बोले- छात्रों की चिंताएं जायज, ताकत नहीं संवाद से निकले समाधान

मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि परीक्षा प्रणाली को लेकर छात्रों की चिंताएं और सवाल उचित हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस पूरे मामले को केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा मानकर बल प्रयोग के जरिए नहीं निपटाया जाएगा. जोशी ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान युवा छात्राओं के साथ कथित तौर पर हुए दुर्व्यवहार की खबरें बेहद दुखद हैं. उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकता.

ऐसी घटनाएं विकसित भारत के लक्ष्य को कमजोर करेंगी- मुरली मनोहर जोशी

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देशव्यापी आंदोलन का ऐलान

इधर, कॉकरोच जनता पार्टी ने शुक्रवार को देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है. संगठन की ओर से जारी आधिकारिक पोस्टर के अनुसार, इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य देशभर में पुलिस कार्रवाई से प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त करना और छात्रों की मांगों को मजबूती से उठाना है.

सीजेपी ने जारी किया आधिकारिक पोस्टर

सीजेपी ने आंदोलन को लेकर एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें प्रदर्शनकारियों और आयोजकों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं. संगठन ने देशभर के छात्र संगठनों और नागरिक समूहों से स्थानीय स्तर पर समन्वय बनाकर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है.

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जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बीच सरकार ने दिया बातचीत का ऑफर

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्यों को केंद्र सरकार ने एक बार फिर बातचीत का प्रस्ताव दिया है. हालांकि, बातचीत के स्थान को लेकर दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाई है. सीजेपी चाहती है कि वार्ता जंतर-मंतर पर हो, जबकि सरकार का कहना है कि बैठक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आवास या कार्यालय में की जा सकती है.

24 घंटे में चार बार दिया गया प्रस्ताव

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि बीते 24 घंटे में प्रदर्शनकारी छात्र प्रतिनिधियों को चार बार बातचीत का प्रस्ताव भेजा गया है. उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी समय और जितनी देर तक जरूरत हो, बातचीत के लिए तैयार है.

20 जून से जारी है सीजेपी का आंदोलन

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने 20 जून से जंतर-मंतर पर परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया था. इसके बाद से संगठन लगातार सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है.संगठन का आरोप है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की कमी के कारण लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है.

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