Monday, 12 October 2026
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Video : वोट चोरी के मुद्दे पर CJI से मिलेंगे खरगे और राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा- युवाओं के आंदोलन से डर गई है सरकार

INT News11 October 2026 at 06:56 pm

सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत से मुलाकात करेंगे. CJI से दोनों नेताओं की मुलाकात शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच होगी. इस दौरान वे मुख्य न्यायाधीश से वोट चोरी के मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे.

CJI को पत्र लिखकर मुलाकात का समय मांगा

कांग्रेस अध्यक्ष ने बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उन्होंने और राहुल गांधी ने CJI को पत्र लिखकर मुलाकात का समय मांगा है.

बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वे CJI को वोट चोरी मामले की जानकारी देंगे और उनसे इस मुद्दे पर ध्यान देने का अनुरोध करेंगे. खरगे ने कहा कि हमने चीफ जस्टिस से मिलने के लिए सोमवार शाम चार से पांच बजे के बीच का समय मांगा है. हम उन्हें अपनी बात भी बताएंगे, क्योंकि हम मांग नहीं कर सकते.

हम उनसे हाथ जोड़कर केवल अनुरोध ही कर सकते हैं. मैंने और राहुल गांधी ने प्रधान न्यायाधीश को पत्र भी लिखे हैं. कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी साझा किया.

खरगे बोले : युवाओं के आंदोलन से डर रही है सरकार

इस दौरान खरगे ने शनिवार को दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान लगाई गई पाबंदियों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सुरक्षा के नाम पर सड़कों को बंद कर दिया गया था.

कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान करीब 32,000 पुलिसकर्मियों और 7,500 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों को तैनात किया गया था. उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती से पता चलता है कि सरकार युवाओं के आंदोलन से डर रही है.

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने देशभर में अराजकता का माहौल पैदा किया है.

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लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी रहेगी लड़ाई : खरगे

मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि सरकार देश में लोकतंत्र को शांतिपूर्ण तरीके से काम नहीं करने देना चाहती. उन्होंने कहा कि लोगों को अपने विचार रखने और संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करने की आजादी मिलनी चाहिए. खरगे ने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र और लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी.