समाचार · मध्य प्रदेश
एमपीआरडीसी के एमडी बोले-सीई करेंगे सड़कों का निरीक्षण:निर्माण कार्यों में ढिलाई बर्दाश्त नहीं; लापरवाह एजेंसियों के अनुबंध तत्काल समाप्त करने के निर्देश
बारिश के करण सड़कों के उखड़ने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मुख्य अभियंताओं औचक निरीक्षण के निर्देश एमपी आरडीसी के एमडी ने दिए हैं। इनसे कहा गया है कि ब्लैक स्पॉट्स के साथ-साथ पुअर एवं वेरी पुअर श्रेणी के पुल-पुलियों का अनिवार्य निरीक्षण कर सुधार कार्य कराए जाएं। एमडी ने इंदौर में निर्माणाधीन फ्लाईओवर, आरयूबी एवं आरओबी परियोजनाओं में कार्य की धीमी प्रगति और लापरवाही पर नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित निर्माण एजेंसियों को तत्काल नोटिस जारी कर अनुबंध समाप्त (टर्मिनेट) करने की कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। एमपी आरडीसी के प्रबंध संचालक भरत यादव ने टीएल (समय-सीमा) बैठक में लंबित प्रकरणों तथा ₹100 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी निर्माण कार्यों में गति लाने, समयबद्ध लक्ष्य पूरे करने तथा गुणवत्ता और सड़क सुरक्षा के मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रबंध संचालक ने ब्लैक स्पॉट्स के सुधार कार्यों के लिए सभी संभागीय प्रबंधकों को शीघ्र इस्टीमेट भेजने के निर्देश दिए। साथ ही सभी मुख्य अभियंताओं को विभागीय एवं औचक निरीक्षण के दौरान ब्लैक स्पॉट्स के साथ-साथ पुअर एवं वेरी पुअर श्रेणी के पुल-पुलियों का अनिवार्य निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने नेशनल हाईवे एवं स्टेट हाईवे की पार्किंग स्थलों से अतिक्रमण हटाने, सभी प्रगतिरत परियोजनाओं में सर्विस रोड, पार्किंग एवं सड़क सुरक्षा संबंधी सभी उपायों (सेफ्टी मेजर्स) का पालन करने पर जोर दिया। बैठक में बिटुमेन बिलों के सत्यापन, लोक कल्याण सरोवर एवं रिचार्ज बोर निर्माण के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति, लोकपथ एप एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का तय समय-सीमा में निराकरण, हर संभाग से दो मॉडल चौराहों एवं सेफ स्कूल जोन विकसित करने के प्रस्ताव भेजने तथा स्वीकृत सड़कों की डीपीआर शीघ्र तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि तीन माह से अधिक समय तक कोई भी टीएल प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए और सभी अधिकारी इसकी नियमित मॉनिटरिंग करें। निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान प्रबंध संचालक ने सभी परियोजनाओं में गति लाने के निर्देश दिए। वहीं इंदौर में निर्माणाधीन फ्लाईओवर, आरयूबी एवं आरओबी परियोजनाओं में कार्य की धीमी प्रगति और लापरवाही पर नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित निर्माण एजेंसियों को तत्काल नोटिस जारी कर अनुबंध समाप्त (टर्मिनेट) करने की कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए।