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रांची के 53 वार्डों में बनेंगे वेंडिंग जोन और वेंडर मार्केट, जमीन चिह्नित करने की प्रक्रिया तेज

रांची. राजधानी रांची के 53 वार्डों में फुटपाथ दुकानदारों को व्यवस्थित करने के लिए नगर निगम ने वेंडिंग जोन और वेंडर मार्केट बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है. इसके लिए निगम के उप नगर आयुक्त रविंद्र कुमार ने शहर अंचल, बड़गाईं, कांके, हेहल, नामकुम और अरगोड़ा के अंचल अधिकारियों को पत्र लिखा है.
निगम ने सभी सीओ से उनके क्षेत्र में उपलब्ध सरकारी जमीन की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. जमीन की जानकारी मिलने के बाद उन स्थानों को चिह्नित किया जायेगा, जहां वेंडिंग जोन या वेंडर मार्केट विकसित किया जा सकता है.
कई वार्डों में जमीन मिलने का इंतजार
रांची नगर निगम के अनुसार 53 वार्डों में वेंडिंग जोन और वेंडर मार्केट विकसित करने की योजना है. कई वार्डों में जमीन चिह्नित कर निर्माण कार्य कराया जा चुका है. वहीं, कुछ वार्डों में सरकारी या उपयुक्त जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण अब तक वेंडिंग जोन का निर्माण नहीं हो सका है.
इसी समस्या को देखते हुए निगम ने अब सभी छह अंचलों से सरकारी जमीन की जानकारी जुटाने की प्रक्रिया शुरू की है. जमीन उपलब्ध होने पर संबंधित वार्डों में फुटपाथ दुकानदारों को व्यवस्थित स्थान देने की दिशा में आगे की कार्रवाई की जायेगी.
सड़कों पर दुकान लगने से होने वाली परेशानी होगी कम
नगर निगम का कहना है कि वेंडिंग जोन और वेंडर मार्केट बनने से फुटपाथ दुकानदारों को रोजगार के लिए निर्धारित स्थान मिल सकेगा. इससे सड़कों और फुटपाथ पर अनियंत्रित तरीके से दुकान लगाने की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी. साथ ही बाजार क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को बेहतर करने और शहर को व्यवस्थित रखने में भी इन वेंडिंग जोन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है.
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मुख्यमंत्री ने भी दिया था निर्देश
फुटपाथ दुकानदारों को व्यवस्थित करने और शहर के सुंदरीकरण को लेकर सितंबर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी. बैठक में मुख्यमंत्री ने रांची के 53 वार्डों में फुटपाथ दुकानदारों को व्यवस्थित करने के लिए जमीन चिह्नित करने का निर्देश दिया था.
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सीओ से सरकारी भूमि का विस्तृत ब्योरा मांगा
इसके बाद संबंधित स्थानों पर वेंडिंग जोन और वेंडर मार्केट विकसित करने की योजना पर काम करने को कहा गया था. अब नगर निगम ने जमीन चिह्नित करने की प्रक्रिया तेज करते हुए छह अंचलों के सीओ से सरकारी भूमि का विस्तृत ब्योरा मांगा है. निगम को जमीन की रिपोर्ट मिलने के बाद किन वार्डों में नये वेंडिंग जोन या वेंडर मार्केट विकसित किये जा सकते हैं, इसकी तस्वीर और स्पष्ट होगी.