जजों की रिटायरमेंट उम्र पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, राज्यों को 14 दिनों का दिया अल्टीमेटम

मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि न्याय प्रणाली का सुचारू संचालन और न्यायपालिका की दक्षता सर्वोपरि है, ऐसे में वित्तीय तंगी की दलील देकर न्यायिक अधिकारियों के सेवा विस्तार या सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज नहीं किया जा सकता.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को दो सप्ताह के भीतर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के विषय पर दो सप्ताह (14 दिन) के भीतर पुनर्विचार करें और इस पर अपना अंतिम फैसला लें.

ये भी पढ़ें: छात्रों के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा- हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकता ; प्रशासन को धैर्य से काम लेना चाहिए