JPSC Protest: विधानसभा घेराव से पहले जिला प्रशासन की छात्रों से अपील - कानून हाथ में न लें

रांची से नवीन शर्मा की रिपोर्ट

रांची: 10 अगस्त को विभिन्न छात्र संगठनों की ओर से प्रस्तावित विधानसभा घेराव को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने छात्रों से शांतिपूर्ण और वैधानिक तरीके से अपनी बात रखने की अपील की है. जिला प्रशासन की ओर से रविवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि झारखंड विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर रांची की ओर से BNS की धारा 163 (144 CRPC) लागू की गयी है. इसमें झारखंड हाइकोर्ट, रांची को इस प्रतिबंध से अलग रखा गया है.

प्रदर्शन और धरना पर लगी रोक

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धारा 163 लागू होने के कारण विधानसभा के निर्धारित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन, धरना आदि करना गैरकानूनी होगा. प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के आक्रामक या उग्र प्रदर्शन में शामिल होने से बचें.

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कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी

प्रशासन ने छात्रों को चेताते हुए कहा है कि किसी हिंसक या गैरकानूनी गतिविधि में शामिल पाये जाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. विज्ञप्ति में कहा गया है कि ऐसी कार्रवाई का असर छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड और भविष्य में रोजगार की संभावनाओं पर पड़ सकता है.

पुलिस वेरिफिकेशन का दिया हवाला

जिला प्रशासन ने कहा है कि वर्तमान में अधिकांश सरकारी नौकरियों में पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती है. किसी भी तरह का नकारात्मक रिकॉर्ड भविष्य में नौकरी पाने में बाधक बन सकता है. इसका असर केवल सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि निजी कंपनियों में नौकरी अथवा ठेके प्राप्त करने में भी परेशानी हो सकती है.

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शांतिपूर्ण तरीके से रखें अपनी बात

प्रशासन ने छात्रों से कहा है कि यदि उन्हें किसी विषय को लेकर शिकायत या समस्या है, तो वे शांतिपूर्ण और कानूनी माध्यम से अपनी बात रखें. प्रशासन के अनुसार उग्रता से न तो समस्या का समाधान होगा और न ही यह छात्रों या समाज के हित में है.

बहकावे में नहीं आने की अपील

रांची जिला प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि वे किसी के बहकावे में न आएं, संयम बरतें और शांति बनाए रखें. प्रशासन ने कहा कि युवा राष्ट्र और राज्य के कर्णधार हैं, इसलिए उन्हें अपने लक्ष्य और उज्ज्वल भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. साथ ही सभी से वैधानिक प्रक्रिया का पालन करने की अपील की गयी है.