डिप्टी सीएम बोले-हर महीने मिले आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय:महिला एवं बाल विकास विभाग के पोषण अभियान के आउटसोर्स कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन

स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय हर महीने समय पर दिए जाने के निर्देश डिप्टी सीएम और लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दिए हैं, उधर महिला बाल विकास विभाग के पोषण अभियान के आउटसोर्स कर्मचारियों ने प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में संचालनालय, महिला बाल विकास भोपाल का घेराव कर आउटसोर्स कर्मचारियों को बकाया वेतन एवं सेवा निरंतर रखने की मांग की गई है। अरेरा हिल्स स्थित महिला बाल विकास विभाग के डायरेक्टोरेट में आंदोलनकारियों ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि हमें नौकरी से हटाने की कोशिश की तो संचालनालय पर ताला डालकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कहा कि गुपचुप तरीके से विभागीय स्तर पर की जा रही छंटनी की साजिश बंद की जाएं, जिससे आउटसोर्स कर्मचारी निश्चितंता से नौकरी करते रहें। डिप्टी सीएम बोले- आउट सोर्स का मानदेय समय पर मिलना चाहिए उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी योजनाओं एवं प्रशासनिक कार्यों का प्रभावी, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हर कार्य में समयबद्धता, पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, जिससे प्रदेश के नागरिकों को बेहतर एवं सहज स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान समय पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में आउटसोर्स कर्मचारियों की बड़ी भूमिका है। ऐसे में उनके भुगतान में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से भुगतान प्रक्रिया की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बजट की आवश्यकता होने पर प्रकरण शीघ्र अग्रेषित किए जाएं। आयुष्मान एम्पैनल अस्पतालों का भुगतान जल्द करें उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अस्पतालों के एम्पेनेलमेंट की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि पात्र नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अधिक से अधिक योग्य स्वास्थ्य संस्थानों को योजना से जोड़ा जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत एम्पैनल्ड अस्पतालों के क्लेम का भुगतान निर्धारित समय-सीमा में किया जाए, जिससे अस्पतालों को किसी प्रकार की वित्तीय कठिनाई का सामना न करना पड़े और लाभार्थियों को उपचार में कोई बाधा न आए।