लखनऊ में 101 अवैध इमारतों पर चलेगा बुलडोजर, प्रशासन का एक्शन प्लान तैयार, अलीगंज की 51 बिल्डिंग भी लिस्ट में शामिल

UP Bulldozer Action: लखनऊ में अवैध निर्माण करने वालों पर अब बड़ी कार्रवाई होने वाली है. सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने 101 अवैध इमारतों की सूची तैयार कर ली है. इनमें कई बहुमंजिला भवन भी शामिल हैं. इन पर 17 अगस्त से ध्वस्तीकरण अभियान शुरू करने की तैयारी है. कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए एलडीए ने पुलिस बल मांगा है. प्राधिकरण ने अभियान के लिए विशेष टीमें भी गठित कर दी हैं. सबसे ज्यादा 51 अवैध इमारतें अलीगंज क्षेत्र में चिन्हित की गई हैं.

अलीगंज की 51 इमारतों पर सुप्रीम कोर्ट की नजर

अलीगंज में चिन्हित 51 इमारतों का 24 अगस्त को निरीक्षण किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त न्याय मित्र की टीम मौके पर पहुंचकर सभी भवनों की स्थिति देखेगी. निरीक्षण के बाद इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी. माना जा रहा है कि रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट आगे की कार्रवाई को लेकर सख्त निर्देश दे सकता है.

ध्वस्तीकरण के लिए पुलिस बल की मांग

एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने पुलिस आयुक्त को पत्र भेजकर पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए फोर्स की मांग की गई है. एलडीए ने अभियान के लिए विशेष टीमें भी बनाई हैं. न्याय मित्र की टीम की सहायता के लिए योजना विभाग के ड्राफ्टमैन मुकेश वर्मा और दीपक को तैनात किया गया है. दोनों भवनों से जुड़े अभिलेख, मानचित्र और अन्य जानकारी उपलब्ध कराएंगे.

हर भवन का तैयार किया गया पूरा रिकॉर्ड

एलडीए ने सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर आए भवनों का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया है. इसमें भवन की मंजिलों की संख्या, निर्माण की अवधि और उस समय तैनात अधिकारियों के नाम शामिल हैं. इसके अलावा पहले क्या कार्रवाई हुई और कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसका भी ब्योरा जुटाया गया है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निरीक्षण के दौरान कोई जानकारी अधूरी न रहे.

प्रभावशाली लोगों से जुड़ी इमारतें भी जांच के दायरे में

चिन्हित भवनों में कुछ प्रभावशाली लोगों से जुड़ी संपत्तियां भी शामिल बताई जा रही हैं. इनमें एक पूर्व राज्यपाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री, विधायक, बड़े कारोबारी और वरिष्ठ अधिवक्ताओं से जुड़े भवन शामिल हैं.जानकारी के मुताबिक, एक पूर्व राज्यपाल और एक पूर्व कैबिनेट मंत्री से संबंधित तीन-तीन भवन जांच के दायरे में हैं. एक राज्य मंत्री से जुड़ा भवन भी अवैध निर्माण की श्रेणी में बताया गया है.

सितंबर की सुनवाई से पहले आएगी रिपोर्ट

अलीगंज अग्निकांड को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार से विशेष जांच दल (SIT) की रिपोर्ट भी तलब की है. SIT अपनी रिपोर्ट में उन अधिकारियों की भूमिका का भी जिक्र करेगी, जिनकी लापरवाही या भूमिका सामने आती है. मामले की सुनवाई सितंबर के मध्य प्रस्तावित है. इससे पहले न्याय मित्र की टीम स्थलीय निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी.

51 के अलावा 50 और भवनों पर होगी कार्रवाई

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के अनुसार, 100 से अधिक इमारतों को गिराया जाएगा. इसकी सूची तैयार है. अलीगंज की 51 इमारतों के अलावा करीब 50 अन्य भवन भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दायरे में हैं. अलीगंज की इमारतों को सुप्रीम कोर्ट ने खुद चिन्हित किया है. ऐसे में लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है.

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