देश में महिलाओं को 33% आरक्षण का कानून लागू होने का इंतजार है। हालांकि, प्रशासनिक ढांचे में महिलाओं की भूमिका की बात करें तो यहां भी महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारियां देने में राज्य पीछे हैं। दक्षिण भारत के कई राज्यों में महिला कलेक्टरों की हिस्सेदारी 35 से 39% तक पहुंच चुकी है, जबकि हिंदी पट्टी में मध्यप्रदेश 31% के साथ सबसे आगे है। छोटा राज्य होने के बावजूद सिक्किम में भी यह आंकड़ा 33% तक है। वहीं हिंदी पट्टी में तस्वीर अपेक्षाकृत कमजोर है। मध्यप्रदेश 55 जिलों में 17 महिला कलेक्टरों (करीब 31%) के साथ इस क्षेत्र में सबसे आगे है। यह हिंदी पट्टी का इकलौता बड़ा राज्य है, जहां आंकड़ा 30% के पार है। ओडिशा (3%) और तेलंगाना (39%) के बीच करीब 10 गुना का अंतर है।
MP में 31% महिला कलेक्टर, दक्षिणी राज्यों में 39%:प्रशासन में भी महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारियां देने में राज्य पीछे
