झारखंड कैबिनेट का फैसला: 12 से कम पंचायत वाले प्रखंडों में अब बीडीओ-सीओ में से कोई एक ही

सुनील चौधरी

Jharkhand Cabinet News: झारखंड में अहम प्रशासनिक बदलाव किया गया है. 12 पंचायतों से कम वाले प्रखंड या अंचलों में अब एक ही पदाधिकारी रहेंगे, जो या तो बीडीओ होंगे या सीओ. ऐसे प्रखंड या अंचलों की संख्या 107 है. वहीं 12 पंचायत से अधिक वाले प्रखंड 164 हैं, यहां बीडीओ और सीओ, दोनों ही रहेंगे. 53 अंचलों में सीओ का पदस्थापन किया जायेगा, जो बीडीओ का भी कार्य देखेंगे. वहीं 54 प्रखंडों में बीडीओ रहेंगे, जो सीओ का भी कार्य देखेंगे. इनमें से यह फैसला गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में ली गयी है. उल्लेखनीय है कि अब तक राज्य में प्रखंड व अंचल स्तर पर 271 प्रशासनिक इकाइयां हैं. इनमें से 261 जगहों पर बीडीओ व सीओ दोनों के पद थे. सात जगह सिर्फ सीओ और तीन जगह सिर्फ बीडीओ की पोस्टिंग होती थी. अब इनमें नयी व्यवस्था लागू हो जायेगी.

27 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी

गुरुवार को हुई बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है. इसकी जानकारी देते हुए कैबिनेट विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल ने बताया कि प्रशासनिक बदलाव युक्तिसंगत पदस्थापन को लेकर किया गया है. कई बार मूल कोटि के पदाधिकारी को उनके निम्नतर कोटि के पदों पर पदस्थापन हो जाता था. इस बदलाव से ऐसा नहीं हो सकेगा. यह चिह्नित कर लिया गया है कि किस ब्लॉक और अंचल में बीडीओ और सीओ दोनों रहेंगे तथा किसमें दोनों में से कोई एक रहेगा. इससे प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ेगी.

धुर्वा गोलचक्कर से पुलिस हेडक्वार्टर तक स्मार्ट होगी सड़क

रांजधानी रांची के धुर्वा गोलचक्कर से पुलिस हेडक्वार्टर तक सड़क कुल लंबाई 2.697 किमी स्मार्ट बनेगी. इसमें साइकिल ट्रैक से लेकर पैदल पथ तक बनेंगे. विश्राम के लिए बेंच भी लगेंगे. इसके लिए 36 करोड़ 30 लाख 33 हजार 200 रुपये की राशि के खर्च का प्रावधान किया गया है.

VB-G RAM G में आदिम जनजाति के लिए 150 दिन काम

कैबिनेट ने मनरेगा की जगह अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (वीबी जी राम जी) को लागू करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है. इसमें 125 दिनों को रोजगार की गारंटी होगी. राज्य सरकार ने आदिम जनजातियों (पीवीटीजी) के लिए अतिरिक्त 150 दिन का काम देने का भी निर्णय लिया है.

सोन जल बंटवारे को मंजूरी, झारखंड को भी मिलेगा पानी

कैबिनेट ने बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे के लिए होनेवाले एमओयू को मंजूरी दे दी है. इस फैसले के साथ वर्ष 1973 के बाणसागर समझौते के बाद राज्य गठन से उत्पन्न लंबे समय से चले आ रहे जल विवाद का औपचारिक समाधान हो गया है. इससे दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारा तय होने के साथ सिंचाई परियोजनाओं का रास्ता भी साफ हो गया है. कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, अविभाजित बिहार को वर्ष 1973 के बाणसागर समझौते के तहत सोन नदी का 7.75 मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ) पानी आवंटित था. अब इसमें से बिहार को 5.75 एमएएफ और झारखंड को 2.00 एमएएफ पानी मिलेगा.

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