Monday, 9 November 2026
INTइंडियन न्यूज़ ट्रस्टजहाँ सत्य मिले विश्वास से
ताज़ा खबरें

national

ईरान-अमेरिका युद्ध का असर: पाकिस्तान में LPG 6000 रुपये के पार! बांग्लादेश में भी संकट; भारत में कैसे संभले हालात?

INT News9 November 2026 at 06:24 pm

पाकिस्तान में 11.8 किलो के घरेलू LPG सिलेंडर की सरकारी कीमत 3,296.23 पाकिस्तानी रुपये (करीब 1,123 भारतीय रुपये) है. लेकिन बाजार में गैस की कमी के कारण लोगों को यही सिलेंडर करीब 6,000 पाकिस्तानी रुपये तक में खरीदना पड़ रहा है. बांग्लादेश में 12 किलो के LPG सिलेंडर की कीमत 2,060 टका (करीब 1,550 भारतीय रुपये) पहुंच गई है. वहीं, श्रीलंका में 12.5 किलो के सिलेंडर के लिए करीब 5,000 श्रीलंकाई रुपये (लगभग 1,410 भारतीय रुपये) चुकाने पड़ रहे हैं.

दूसरी ओर, भारत में LPG की कीमतें पड़ोसी देशों के मुकाबले अपेक्षाकृत स्थिर हैं. दिल्ली में 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत 942 रुपये है. हालांकि रांची में सिलेंडर की कीमत 999 रुपये है. इतना ही नहीं, बाजार में गैस की उपलब्धता भी बनी हुई है. ऐसे में सवाल उठता है कि जब ईरान-अमेरिका युद्ध के कारण पाकिस्तान और बांग्लादेश में LPG संकट गहरा रहा है, तो भारत में हालात कैसे संभले हुए हैं? सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए? आइए समझते हैं.

रिफाइनरियों को LPG उत्पादन बढ़ाने का आदेश

भारत अपनी LPG जरूरत का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है. पश्चिम एशिया में संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने से भारत के सामने भी गैस की सप्लाई का संकट पैदा हो गया था. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत की करीब 54 फीसदी LPG खपत होर्मुज के रास्ते आने वाली सप्लाई पर निर्भर थी.

इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने 8 मार्च 2026 को LPG कंट्रोल ऑर्डर जारी किया. इसके तहत देश की रिफाइनरियों को LPG का उत्पादन अधिकतम करने और प्रोपेन-ब्यूटेन जैसी गैसों को घरेलू रसोई गैस के लिए उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.

सरकार के मुताबिक, इस आदेश के शुरुआती पांच दिनों में ही LPG उत्पादन में 28 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. बाद में घरेलू उत्पादन करीब 32 हजार टन प्रतिदिन से बढ़कर 52 हजार टन प्रतिदिन तक पहुंच गया. यानी उत्पादन में 60 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई.

अमेरिका-कनाडा समेत दूसरे देशों से बढ़ाई खरीद

भारत पहले LPG के लिए खाड़ी देशों पर काफी निर्भर था. युद्ध के कारण इस क्षेत्र से सप्लाई प्रभावित होने लगी, तो सरकार ने दूसरे देशों से गैस खरीदने की रणनीति अपनाई.

इसके तहत अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, अल्जीरिया और रूस जैसे देशों से LPG की खरीद बढ़ाई गई. इससे खाड़ी देशों और होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते आने वाली गैस पर निर्भरता कम करने में मदद मिली.

इसके अलावा, भारत सरकार ने अपने जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक स्तर पर भी प्रयास किए. इससे विदेशों से LPG की खेप भारत पहुंचती रही और घरेलू बाजार में सप्लाई बनाए रखने में मदद मिली.

अंतरराष्ट्रीय कीमतों का पूरा बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला

भारत में LPG की कीमतों को संभालने की सबसे अहम वजह यह रही कि सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ी लागत का पूरा बोझ घरेलू उपभोक्ताओं पर नहीं डाला.

पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक, फरवरी से जून 2026 के बीच LPG का सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस करीब 46 फीसदी बढ़ गया. इसके कारण 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडर की आपूर्ति लागत 1,600 रुपये से अधिक हो गई. हालांकि, दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए सिलेंडर की कीमत 942 रुपये ही रखी गई.

इस तरह सिलेंडर की वास्तविक लागत और उपभोक्ता से वसूली जाने वाली कीमत के बीच करीब 700 रुपये का अंतर रहा. इस अतिरिक्त बोझ को सरकारी तेल कंपनियों और केंद्र सरकार ने उठाया.

सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को राहत देने के लिए 30 हजार करोड़ रुपये के मुआवजे को भी मंजूरी दी. हालांकि, इससे कंपनियों को हुए कुल नुकसान की पूरी भरपाई नहीं हुई.

उज्ज्वला लाभार्थियों को 300 रुपये की सब्सिडी

घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत भी सब्सिडी दे रही है. योजना के पात्र लाभार्थियों को साल में पहले चार LPG रिफिल पर प्रति सिलेंडर 300 रुपये की सब्सिडी मिलती है.

दिल्ली में सामान्य घरेलू सिलेंडर की कीमत 942 रुपये है. इस पर 300 रुपये की सब्सिडी मिलने के बाद उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए प्रभावी कीमत 642 रुपये रह जाती है. सरकार के मुताबिक, इस योजना के तहत 10.58 करोड़ से अधिक कनेक्शन दिए जा चुके हैं.

ईरान ने होर्मुज से गुजरने पर लगी पाबंदी से भारत सहित चार देशों के जहाजों को छूट दी

ईरान ने भारत और चीन सहित चार देशों के वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने पर लगी पाबंदियों से छूट दी है. ईरान ने कहा- यह छूट कुछ खास बातों और आपसी हितों को ध्यान में रखकर दी गई है.

ये भी पढ़ें: चीन में कर्ज संकट: मंदी और बेरोजगारी के चलते 10 करोड़ से ज्यादा आम लोग नहीं चुका पा रहे लोन