सिर से हमला करने वाले ADM आलोक सुल्तानपुर भेजे गए:वरुण पांडेय का प्रयागराज तबादला; UP में 84 PCS अफसरों के ट्रांसफर

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यूपी की योगी सरकार ने गुरुवार देर शाम 84 पीसीएस अफसरों के ट्रांसफर कर दिए हैं। नियुक्ति विभाग के सचिव एम देवराज के अनुसार, इस प्रशासनिक फेरबदल में मुख्य रूप से अपर जिलाधिकारी (ADM) स्तर के अधिकारी हैं। इन्हें जिलों के विकास प्राधिकरण, नगर निगम और राज्य स्तरीय पदों पर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वाराणसी के एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा को सुल्तानपुर का मुख्य राजस्व अधिकारी बनाया गया है। आलोक कुमार 2024 में उस वक्त चर्चा में आए थे, जब उन्होंने वाराणसी में होटल मालिक जफर अली खान और उनके भाई खुर्शीद पर अपने सिर से हमला कर दिया था। झांसी के एडीएम वरुण कुमार पांडेय को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज का कुलसचिव नियुक्त किया गया है। ज्योत्सना यादव को खुर्जा-बुलंदशहर विकास प्राधिकरण के सचिव पद से हटा दिया गया है। उन्हें अब अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ का कुलसचिव बनाया गया है। बरेली के एडीएम सिटी सौरभ दुबे का तबादला कर दिया गया है। उन्हें बहराइच में मुख्य राजस्व अधिकारी (CRO) और उप संचालक चकबंदी बनाया गया है। वहीं, फतेहपुर में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के पद पर तैनात अविनाश त्रिपाठी को बरेली का अपर जिलाधिकारी (नगर) नियुक्त किया गया है। किसे कहां भेजा गया, पूरी ट्रांसफर लिस्ट देखिए… अधिकारियों के ट्रांसफर की वजह क्या है? सरकारी सूत्रों के अनुसार यह तबादला 3 साल का सामान्य कार्यकाल पूरा होने वाले अधिकारियों को नई पोस्टिंग देने के लिए किया गया है। कई अधिकारी विकास प्राधिकरण, नगर निगम और राज्य स्तर के विभागों में शिफ्ट हुए हैं, जिससे जिला प्रशासन के साथ-साथ शहरी विकास और अन्य विभागों को भी नई ऊर्जा मिलेगी। शासन ने इस आदेश को तुरंत प्रभावी कर दिया है। सभी प्रभावित अधिकारियों को नए पद पर जल्द से जल्द जॉइन करने के निर्देश दिए गए हैं। 31 मई तक होंगे अधिकारियों के ट्रांसफर
4 मई को योगी कैबिनेट ने 2026-27 के लिए नई तबादला नीति को मंजूरी दी थी। इसके तहत 16 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले 5 से 31 मई तक किए जाएंगे। जिले में तीन साल और मंडल में सात साल की नौकरी पूरी करने वाले अधिकारी-कर्मचारी ट्रांसफर की जद में आएंगे। इसमें सरकारी सेवा में रहने वाले दंपतियों को एक जगह तैनाती मिलेगी। दिव्यांगों और गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों को राहत दी जाएगी। संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया, विभागों में कुल स्वीकृत पदों की तुलना में 20 फीसदी कर्मचारियों-अधिकारियों का तबादला किया जाएगा।
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