भास्कर अपडेट्स:केंद्रीय मंत्री बोले- पश्चिम बंगाल विधानसभा में असंसदीय भाषा का प्रयोग लोकतंत्र की हत्या

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा कथित असंसदीय भाषा के इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार द्वारा विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के निलंबन को भी लोकतंत्र के खिलाफ बताया। शेखावत ने कहा- आज पूरे देश ने बंगाल विधानसभा की तस्वीर देखी, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को बिना किसी कारण निलंबित किया गया। जब राज्य की मुख्यमंत्री सदन में खड़ी होकर असंसदीय भाषा का प्रयोग करती हैं और नारे लगाती हैं, तो यह लोकतंत्र की हत्या का उदाहरण है। आज की अन्य बड़ी खबरें… सोनिया गांधी के खिलाफ याचिका दायर, दावा- वोटर लिस्ट में नाम 1980 में शामिल हुआ, जबकि नागरिकता 1983 में मिली कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि उनका नाम 1980 में वोटर लिस्ट में शामिल किया गया। जबकि भारतीय नागरिकता 1983 में मिली। याचिकाकर्ता ने इसे जालसाजी बताया है और जांच की मांग की है। गेमिंग एक्ट: कंपनियों ने तीन हाईकोर्ट में चुनौती दी, सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली तीन याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील की है। ये याचिकाएं फिलहाल मध्य प्रदेश, कर्नाटक और दिल्ली के हाईकोर्ट में लंबित हैं। CJI गवई की बेंच में केंद्र की ओर से 4 सितंबर को पेश की गई ट्रांसफर याचिका पर 8 सितंबर को सुनवाई होगी। सरकार का तर्क है कि इस मामले में विरोधाभासी फैसलों से बचने के लिए सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ सुप्रीम कोर्ट या किसी एक हाईकोर्ट में होना जरूरी है। रियल-मनी गेम्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को 22 अगस्त को संसद की मंजूरी मिली थी। इसके बाद कई कंपनियों ने अपने पैसों वाले गेम्स बंद कर दिए। कई बड़ी कंपनियों ने कानून को चुनौती नहीं देने का फैसला किया है। गणेश मूर्तियों में पीओपी, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) से बनी मूर्तियों से जुड़ी याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में हाईकोर्ट के 9 जून और 24 जुलाई के आदेशों को चुनौती दी गई है। 24 जुलाई के आदेश में पीओपी से मूर्तियां बनाने और उन्हें जल स्रोतों में विसर्जित करने पर रोक वाली राज्य की मूर्ति विसर्जन नीति को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही पीओपी मूर्तियों की अधिकतम ऊंचाई बढ़ाकर 6 फीट कर दी गई है।