उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार जलभराव व बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए बेहद चिंतित हैं। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी ड्यूटी सिरसा जिला में लगाई है। वर्षा और बाढ़ प्राकृतिक आपदा होती है, यह हमारे साहस और धैर्य की परीक्षा है। इसके बावजूद केंद्र व प्रदेश सरकार इस संकट की घड़ी में बाढ़ व जलभराव से पीडि़तों के साथ तत्परता से खड़ी है। उन्होंने कहा कि इस बार घग्घर नदी में वर्ष 2008 से भी अधिक पानी आया है। इसके चलते कई गांव प्रभावित हुए हैं। सरकार द्वारा तत्काल राहत एवं निगरानी कार्य किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के साथ ही खाने-पीने का सामान व दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा सर्वे भी करवाया जा रहा है कि मकानों को कितना नुकसान हुआ है। राज्य सरकार निश्चित रूप से इसकी भरपाई करेगी।
उन्होंने कहा कि ग्रामीणों से बातचीत के दौरान पक्के तटबंध बनाने और फसल बीमा संबंधी त्रुटि दूर करने जैसी मांग रखी गई, उनका भी स्थाई समाधान का प्रयास किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि पानी हटने के बाद महामारी का अंदेशा बना रहता है, इसके लिए दवा का छिडक़ाव, मेडीकल टीमें, लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना, आने-जाने के रास्ते ठीक करवाना आदि का ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा रिलीफ किट भी वितरित करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारें दो-दो रुपये का मुआवजा देती थी, लेकिन वर्तमान में राज्य सरकार कम जमीन वालों को भी कम से कम 500 रुपये देकर राहत देने का काम कर रही है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने फसल नुकसान की एवज में साढे सात हजार से 15 हजार रुपये तक देने का निर्णय लिया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आज किसानों को उनकी फसलों का अच्छा दाम मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 140 करोड़ वासियों को अपना परिवार मानते हैं और सबका साथ-सबका विकास-सबका सहयोग के नारे के साथ सरकार काम कर रही है।
